लुधियाना रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू, आने वाले 5 महीने में होगा पूरा

Saral Kisan - रेलवे लाइन पर गिल अनाज मंडी के पास लुधियाना में मॉडल टाउन एक्सटेंशन रोड पर ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू होने जा रहा है। 5 से 7 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा। रेलवे विभाग ने ब्रिज बनाने के लिए मिट्टी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। पाइलिंग टेस्टिंग भी पूरा हो गया है।

कम्पनी एक विकल्प प्रदान करेगी

जब निगम वैकेल्पिक मार्ग जनता को उपलब्ध कराएगा, तभी ब्रिज का काम शुरू होगा। वैकल्पिक रास्ता बनाने के लिए रास्ते में बाधा डाल रहे पेड़ों और बिजली पोल को हटाना होगा। रेलवे अधिकारियों का यह कहना है कि वे अपनी भागीदारी को सिर्फ 5 माह में पूरा कर देंगे अगर कार्य निरंतर चलता रहा। ब्रिज बनने से जनता नगर, न्यू जनता नगर, शिमलापुरी, गुरपाल नगर, दुर्गा नगर, रणजीत नगर, चेत सिंह नगर और माडल नगर के लोगों को फायदा होगा।

दोनों तरफ निगम रैंप बनाएगा

नगर निगम को ब्रिज के दोनों ओर रैंप बनाना होगा। ब्रिज बनने से लोग आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। PWD और B&R विभाग को निगम ने रैंप बनाने की जिम्मेदारी दी है। PWD विभाग रैंप का डिजाइन बनाकर निगम को भेजेगा। रैंप बनाने के लिए निगम धन देगा।

जाम से लोगों को राहत मिलेगी

गिल रोड पर अरोड़ा पैलेस चौक से मडल टाउन एक्सटेंशन की ओर जाने वाली सड़क छह सौ फुट चौड़ी है। यहां पर लोगों को लंबे समय से लुधियाना से धूरी जाने वाली रेलवे लाइन का सामना करना पड़ा है। इस लाइन पर ट्रेनों का अधिक आवागमन होने से फाटक बंद रहता है। फाटक बंद होने पर यहां अक्सर जाम रहता है।

पेड़ और खंभे बनाने वाले बाधा

पेड़ और खंभे ब्रिज निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। ब्रिज बनाने से पहले पाइलिंग शुरू की जाएगी। पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। रेलवे विभाग ने निगम से एक विकल्प प्रस्तुत करने को कहा है। ताकि ट्रैफिक को एक विकल्प मिल सके। वैकल्पिक मार्ग बनते ही रेलवे तुरंत शुरू हो जाएगा।

7 साल पहले आरओबी बनाने का प्रस्ताव

नगर निगम की BDR ब्रांच ने लगभग दस महीने पहले राज्य सरकार को एक सूची भेजी थी। उसने कहा कि गिल रोड दाना मंडी, सुआ रोड से दुगरी रोड, ग्यासपुरा और आत्मनगर के पास आरओबी और आरयूबी बनाने की जरूरत है। इन सभी परियोजनाओं को लेकर निगम अभी योजना बना रहा है। रेलवे ने तालमेल की कमी को दिखाते हुए वहां टेंडर लगा वर्क ऑर्डर जारी किया है। दाना मंडी में RO बनाने का प्रस्ताव 5 से 7 साल पहले बनाया गया था। उस समय सरकार को मांग भी भेजी गई थी, और तब से यहां पर पुल बनाने की मांग लगातार आती रही है। इसलिए पुरानी फाइल पर काम करते हुए अचानक वर्क ऑर्डर जारी किया गया।

रैंप पर आने वाले खर्चों का भुगतान निगम करेगा।

नाम न छापने वाले निगम अधिकारी ने बताया कि ओबर ब्रिज के दोनों तरफ रैंप बनाने की जिम्मेदारी PWD और B&R विभाग को दी गई है। निगम इन दोनों रैंप पर लागत उठाएगा। भूमि मंडी बोर्ड वैकल्पिक मार्ग का अधिकारी है। उनकी भी मंजूरी मिल रही है।

ये पढ़ें : उत्तर प्रदेश के इस शहर में है 6 सबसे सस्ते बाजार, कपड़े से लेकर घर का सामान मिलता है सस्ता