उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त में बांटेगी 25 लाख स्मार्टफोन, 3600 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी
UP : प्रदेश सरकार युवाओं को हाइटेक(hi-tech to the youth)बनाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में देगी। इन स्मार्टफोन की खरीद पर 3600 करोड़ रुपये खर्च होंगें, जिसका मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया। ये योजना पांच वर्ष के लिए लागू है।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत योगी सरकार(yogi government) युवाओं को निशुल्क स्मार्टफोन दे रही है। ये स्मार्ट फोन स्नातक, स्नाकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास के अलावा विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थी युवाओं को दिए जाएंगे, ताकि वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी आगे के कैरियर में ये स्मार्टफोन मददगार साबित होंगे। इस योजना के जरिए प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा।
इनकी खरीद के लिए वित्त वर्ष 23-24 में 3600 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव मंजूर हो गया। इससे केन्द्र सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा। इस संबंध में आईटी कंपनी इन्फोसिस प्रदेश के युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण व स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से कारपोरेट सोशल एक्टिविटी(Corporate Social Activity) के अंतर्गत स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफार्म प्रदेश सरकार को निशुल्क दे रही है। इसमें छात्र छात्राओं के भविष्य को सुधारने वाले 3900 कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
निजी क्षेत्र के संस्थानों को प्रतिमाह 1000 रुपये प्रतिपूर्ति करेगी सरकार
प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के कौशल विकास करने व उनको प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने योजना के तहत प्रशिक्षुओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की ओर से दिए जाने वाले स्टाइपेंड में 1000 रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से किए जाने पर सहमति दी है। उच्च शिक्षा विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया है।
योजना के तहत उच्च शिक्षा में इंजीनियरिंग/तकनीकी के क्षेत्र में डिप्लोमा व सभी विधाओं में स्नातक विद्यार्थियों को केंद्र की नैट्स योजना के तहत निजी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी क्षेत्र के संस्थान ज्यादा से ज्यादा डिग्री व डिप्लोमा धारी युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण दें, इसके लिए सरकार 1000 रुपये प्रति माह प्रतिपूर्ति राशि देगी। शासन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रखा है।
योजना के तहत प्रदेश के गैर तकनीकी डिप्लोमा व डिग्रीधारी युवाओं को एक साल का रोजगार दिया जाएगा। बता दें कि योजना के तहत निजी व सरकारी संस्थान में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए युवाओं को रखना है और डिप्लोमा धारकों को 8000 और डिग्री धारकों को 9000 रुपये महीने प्रोत्साहन राशि भी दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के प्रभावी होने से प्रदेश के अप्रशिक्षित युवाओं का कौशल विकास किया जा सकेगा।
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