उत्तर प्रदेश के यहां 52 गांवों में जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक, एक्सप्रेसवे के लिए ली जाएगी जमीन

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक और प्रोजेक्ट से मजबूती आने वाली है। यह एक बड़ा और अहम कदम है जो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।  उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के तहत विभिन्न जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में यातायात को सुगम बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस कड़ी में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 52 गावों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

कई गांवों से जमीन ली जाएगी

अयोध्या में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की है। सुल्तानपुर और अयोध्या के बीच एक फोरलेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाना है। इसके लिए तीन तहसीलों में स्थित गांवों से जमीन ली जाएगी। इस परियोजना में बीकापुर तहसील के 39, सदर तहसील के 5 और सोहावल तहसील के 8 गांव शामिल हैं।

39 गांव प्रभावित होंगे

तहसीलदार और उप निबंधक अमृता जायसवाल को पत्र अपर जिलाधिकारी भू अभिलेख अरुण मणि तिवारी ने भेजा है। इसमें इन गांवों की जमीन का भू-उपयोग नहीं बदलने का आदेश दिया गया है। संबंधित गांव अयोध्या-प्रयागराज हाईवे से 3 से 5 किमी पूर्व में हैं। कुछ महीने पहले, सुल्तानपुर से अयोध्या तक कटका को ड्रोन से सर्वे किया गया था। इस सड़क की चौड़ाई लगभग 150 मीटर होगी। बीकापुर तहसील में 39 गांव प्रभावित होंगे, जिनमें चौरे चदौली, रंडौली, बैतीकला शामिल हैं। सदर तहसील के 5 गांवों (सूखापुर इटौरा, बिरौली) और सोहावल तहसील के 8 गांव (मधुपुर, पलिया रिसाली) में जमीन की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।