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UP की 1600 ग्राम पंचायत बनाने जा रही है यह प्लान, जाने

जनपद में इस वर्ष 57 लाख 74 हजार 40 पौधे रोपित किए जाने हैं। इसके लिए विभागानुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण विभाग को 2 लाख 84 हजार पौधे रोपने का कार्य है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग को 23 लाख 41 हजार, राजस्व विभाग को 1 लाख 97 हजार, पंचायती राज विभाग को 2 लाख 38 हजार, आवास विकास को 5 हजार, नगर विकास को 25 हजार, लोक निर्माण
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UP की 1600 ग्राम पंचायत बनाने जा रही है यह प्लान, जाने 

UP News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में 1600 ग्राम पंचायतों में ग्राम वन विकसित किए जाएंगे। इसके लिए हर गांव में एक हेक्टेयर भूमि में 1600 पौधे रोपित किए जाएंगे। पौधे रोपन के लिए 36 नर्सरियों में 83 लाख 94 हजार 731 पौधे तैयार किए गए हैं। भूमि चिह्नित होने के बाद बारिश के बाद इन पौधों का रोपण कार्य आरंभ होगा।

जनपद में इस वर्ष 57 लाख 74 हजार 40 पौधे रोपित किए जाने हैं। इसके लिए विभागानुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण विभाग को 2 लाख 84 हजार पौधे रोपने का कार्य है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग को 23 लाख 41 हजार, राजस्व विभाग को 1 लाख 97 हजार, पंचायती राज विभाग को 2 लाख 38 हजार, आवास विकास को 5 हजार, नगर विकास को 25 हजार, लोक निर्माण और जलशक्ति विभाग को 10-10 हजार, रेशम विभाग को 20 हजार, कृषि विभाग को 4 लाख 96 हजार, और वन विभाग को 18 लाख पौधे रोपने का कार्य करना है। इसके साथ ही अन्य विभागों को भी पौधे रोपने का लक्ष्य दिया गया है।

पौधे रोपन के लिए जनपद में 36 नर्सरियां स्थापित की गई हैं। वर्तमान में 83 लाख 74 हजार 731 पौधे तैयार हैं। वन विभाग की ओर से प्रत्येक गांव में एक हेक्टेयर भूमि चिह्नित की जा रही है, जहां ग्राम वन विकसित किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1600 पौधे रोपित किए जाएंगे। जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम वन विकसित करने की योजना है।

आयुष वन के रूप में तमौली गांव में वन विभाग द्वारा आयुष वन विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। यहां पर 1600 औषधीय पौधे रोपित किए जाएंगे, जैसे कि नीम, अर्जुन, जामुन, बेल, आवला, हरड़, बहेड़ा, सहजन, करौंदा, नींबू, लसोड़ा और अन्य।

शहर में सिधारी के पास एडीए की ओर से एक पार्क बनाया जा रहा है, और वन विभाग की ओर से नंदन वन लगाया जाएगा। यहां पर लगभग एक हजार पौधे रोपित किए जाएंगे। एडीएम प्रशासन और नगर पालिका ने नंदन वन के लिए उपलब्ध भूमि प्रदान की है।

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