उत्तर प्रदेश में दलितों की जमीन बेचने की इस तरह मिलेगी इजाजत, जानिए नया आदेश

Rules for buying and selling land: उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाली भूमि को बेचने की ऑनलाइन अनुमति देना अब हकीकत बन गया है। राजस्व परिषद ने इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए वेबसाइट https://bor.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इसके अतिरिक्त, पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक भूमि के अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए ऑनलाइन अनुमति देना भी संभव है।

इस मामले के संबंध में, राजस्व परिषद की सचिव और आयुक्त, मनीषा त्रिघाटिया ने राज्य भर के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। इन निर्देशों से स्पष्ट होता है कि, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, जिलाधिकारियों ने गैर-अनुसूचित जाति के लोगों के स्वामित्व वाली भूमि को गैर-अनुसूचित जाति के भूस्वामियों को बेचने, दान, बंधक या पट्टे पर देने की सुविधा के उपाय किए हैं। इस अनुमति को देने के लिए निर्धारित समय सीमा 45 दिन निर्धारित की गई है।

इस विशेष सामाजिक स्तर से संबंधित व्यक्तियों को वर्तमान में उपरोक्त देरी के परिणामस्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नतीजतन, ऑनलाइन माध्यम से उपरोक्त भूमि से संबंधित कानूनी मामलों के समाधान की सुविधा के लिए उचित उपाय लागू किए गए हैं। इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट विशेष रूप से एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इस कार्रवाई की अनुमति देंगे।

सिस्टम के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई आवेदक मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके आवेदन करना चाहता है, तो संबंधित नंबर को विधिवत पंजीकृत होना चाहिए। इस चरण के बाद, आवेदक को वन-टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जो पूरा होने पर, फॉर्म भरने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सक्षम होगा। अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट बाद में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन भेजेंगे। जांच करने के लिए एक अधिकारी को या तो एक तहसीलदार या नायब तहसीलदार के रूप में नामित किया जाएगा।

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