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उत्तर प्रदेश में 8 लेन का होगा ये एक्सप्रेसवे, खर्च किए जाएंगे 1939 करोड़ रूपए

Agra-Lucknow Expressway : कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग ने कई प्रस्तावों को पारित किया, जिनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को छह लेन से आठ लेन बनाना सबसे महत्वपूर्ण था। इसके लिए अगले पांच वर्षों में राजमार्ग की मरम्मत पर 1939 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट भी बनाया गया था। यूपीडा को रखरखाव वाली कार्यदायी संस्था का चुनाव करना था। नवीनीकरण से सड़क दुर्घटनाएं भी कम होंगी।
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उत्तर प्रदेश में 8 लेन का होगा ये एक्सप्रेसवे, खर्च किए जाएंगे 1939 करोड़ रूपए

Uttar Pradesh : आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का सुधार किया जाएगा। मुख्य सचिव के निरीक्षण के बाद राज्य सरकार ने इसे मंजूर किया है। इसके बावजूद, इसका प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट की बैठक में पारित हो चुका है। अब छह लेन से आठ लेन बनाने की योजना है। यह काम उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPIDA) को करना होगा। नवीनीकरण एक्सप्रेसवे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखेगा।

प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने पहले भी 65 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया था और एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी थी।

इसमें दुर्घटनास्थलों को चिह्नित कर स्पीड गवर्नर लगाने और अधिक कैमरे लगाने का सुझाव था। मुख्य सचिव ने यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा उपायों पर चर्चा की।

नवीनीकरण होने से एक्सप्रेसवे पर हादसे होंगे, कम

कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग ने कई प्रस्तावों को पारित किया, जिनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को छह लेन से आठ लेन बनाना सबसे महत्वपूर्ण था। इसके लिए अगले पांच वर्षों में राजमार्ग की मरम्मत पर 1939 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट भी बनाया गया था। यूपीडा को रखरखाव वाली कार्यदायी संस्था का चुनाव करना था। नवीनीकरण से सड़क दुर्घटनाएं भी कम होंगी।

ओवरलोड वाहनों के कारण धंस गई, एक लेन

ओवरलोड वाहनों ने एक्सप्रेसवे पर एक लेन को धंसाया है। हालाँकि मरम्मत करने वाली कंपनी आरजीबीएल इसकी मरम्मत कर रही है, डंपरों के तीन से चार महीने में बाहर निकलने से स्थिति ठीक हो जाती है। छोटे वाहन अक्सर इन खांचों में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।

सुरक्षा का रखा जाएगा विशेष ध्यान

  • भारी वाहनों की लेन का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
  • वाहनों की गति को नियंत्रित करना स्पीड गवर्नर का काम होगा।
  • स्पीड लेजर गन अपने आप तेज वाहनों को चालान करेगा।
  • एक्सप्रेसवे पर शराब पीने वालों का डीएल रद्द हो जाएगा।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को चार्ज करने के लिए EV स्टेशन बनाए जाएंगे।

यूपीडा के नोडल अधिकारी राजेश पांडेय ने बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए नवीनीकरण किए जाएंगे। बजट करोड़ों रुपये खर्च करेगा। कार्यकारी संस्थाएं उत्तरदायी होंगी।

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