UP में इन 137 गावों की होगी चकबंदी, CM योगी का बड़ा फैसला, ग्रामीणों की हुई मौज

UP : यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुमति प्रदान की है की 29 जिलों के 137 गांवों में चकबंदी करवाई जाएगी. इस बारे में बीते दिन अपर निदेशक चकबंदी प्राविधिक तरुण कुमार मिश्र की ओर से आदेश जारी किया गया. आदेश के अनुसार इन 74 गांवों में से 51 गांवों में पहली बार और 23 गांवों में दूसरी बार चकबंदी होगी.

चकबंदी से जहां किसानों के लिए से किसानों के लिए बड़ा फायदा मिलेगा और चकरोड, खलिहान, चारागाह इत्यादि के लिए भूमि उपलब्ध होगा. वहीं, गांवों के विकास के लिए भी जमीन उपलब्ध होने से खेल मैदान, स्कूल, आबादी के लिए भूमि सहित गांव के विकास की अन्य योजनाओं के लिए भी भूमि उपलब्ध हो जाएगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ के पास राजस्व विभाग भी है. प्रदेश के मुरादाबाद, बिजनौर, रायबरेली, रामपुर, संतकबीरनगर, बरेली, बस्ती,बदांयू, बलरामपुर, कानपुर देहात, सहारनपुर, सोनभद्र, देवरिया,वाराणासी, जौनपुर, गोंडा के 52 ग्रामों के किसानों की मांग पर प्रथम चक्र की चकबंदी प्रक्रिया में सम्मलित करने की अनुमति दी गई है.

द्वितीय चरण की चकबंदी प्रक्रिया के लिए मैनपुरी, सिद्धार्थ नगर, प्रताप गढ,शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, देवरिया,जौनपुर, अंबेडकर नगर, अमरोहा, अलीगढ़, गोंडा, प्रयागराज, बरेली,बस्ती, बुलंदशहर, मऊ, मथुरा, गोरखपुर, गाजीपुर, सोनभद्र उक्त जिलों की विभिन्न तहसील, ब्लाकों के 85 ग्रामों के लंबित चकबंदी प्रस्ताव पर द्वितीय चरण की चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने की भी अनुमति दी गई है. 

सीएम योगी की अनुमति मिलते ही राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया. शासन के इस आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश चकबंदी आयुक्त प्रभु एन सिंह द्वारा अब यथाशीघ्र संबंधित जिलों के जिलाधिकारी/ जिला चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी को प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश निर्गत कर दिए जाएगें.

सूत्रों से जानकारी मिली की चकबंदी आयुक्त कार्यालय में लंबित पड़े लगभग 800 प्रस्ताव को उनकी कमियों को सुधार कर मुख्यमंत्री की स्वीकृत के लिए भेजने की तैयारी आयुक्त कार्यालय में शुरु हो गई है.

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