उत्तर प्रदेश सरकार देने वाली है बड़ी खुशखबरी, आसानी से मिल जाएगा मकान और जमीन

Saral Kisan : योगी सरकार लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरों का दायरा बदलने जा रही है। इसके लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा बढ़ाकर नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा। शासन ने विकास प्राधिकरणों से इस बारे में प्रस्ताव देने को कहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ और बाराबंकी विकास प्राधिकरण का क्षेत्रफल सबसे पहले बढ़ेगा।

प्रदेश में अधिकांश विकास प्राधिकरणों के पास कम जमीन है। शहरों में जमीन नहीं होने से विकास प्राधिकरणों को जमीन अधिग्रहण करना मुश्किल हो रहा है। शहर से सटे हुए गांवों में किसानों से जमीन लेकर बिल्डर और प्रापर्टी डीलर अवैध तरीके से आवासीय योजनाएं ला रहे हैं। विकास प्राधिकरणों में जमीन न होने की समस्या और उपायों पर पिछले दिनों हुई शासन की बैठक में चर्चा हुई। यह समझौता हुआ कि विकास प्राधिकरणों का क्षेत्र नए सिरे से निर्धारित किया जाए। इससे घर और जमीन प्राप्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

गांवों का सर्वे कराना होगा विकास प्राधिकरण को सर्वे कराकर शहरी क्षेत्र में कितने गांव शामिल हो सकते हैं। इसमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवादित जमीन इसके अंतर्गत नहीं आती। शासन को प्रस्ताव को बोर्ड से पास कराते हुए इसके आधार पर उपलब्ध कराना होगा। नए गांवों के विकास प्राधिकरण सीमा में आने के बाद जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो जाएगा।

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