उत्तर प्रदेश में 5 साल में बनकर तैयार होगी न्यू कानपूर सिटी, 153 हेक्टयेर पर बनेगा पूरा प्रोजेक्ट

Saral Kisan, UP : उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रस्तावित न्यू कानपुर सिटी लगभग 153 हेक्टेयर में 5 वर्ष की अवधि में बनकर तैयार होगी. न्यू कानपुर सिटी का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद मंडलायुक्त डॉ राजशेखर ने अगले 5 सालों में इसे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस दौरान मंडलायुक्त डॉ राजशेखर बताया कि न्यू कानपुर सिटी का विस्तार सिंहपुर कल्याणपुर मार्ग से मैनावती मार्ग तक होगा. न्यू कानपुर सिटी में सभी लोगों को चिकित्सा और शिक्षा सहित सभी संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

मंडलायुक्त और केडीए उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण

मंडलायुक्त डॉ राजशेखर और केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने न्यू कानपुर सिटी का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने आगे कहा कि यह योजना सिंहपुर कल्याणपुर मार्ग से मैनावती मार्ग तक 153 हेक्टेयर में फैली होगी. जिसका कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा. अगले 5 सालों में इसे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. परियोजना का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ यहां पर अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, बहुउद्देशीय अस्पताल, होटल और अवस्थापना सुविधाएं प्रदान कराना है.

आवश्यक सुविधाओं को तय तारीख पर पूरा करने का निर्देश

डॉ राजशेखर ने आगे कहा कि योजना के लिए गठित समिति द्वारा 5 वर्षों में कुल 73.3539 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है. इसमे प्रथम चरण में 57.1747 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है. इसमें प्राधिकरण अर्जित 37.448 हेक्टेयर व ग्राम समाज की 3.539 हेक्टेयर और निजी काश्तकारों की 16.1937 हेक्टेयर भूमि चिन्हित है. मंडलायुक्त ने केडीए उपाध्यक्ष को न्यू कानपुर सिटी योजना के प्रथम चरण को लॉन्च करने के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के कार्य को 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण करने के लिए काम में तेजी और नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा है.

मंडलायुक्त ने अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई का दिया निर्देश

केडीए के भू अर्जन विभाग द्वारा इस योजना के लिए पूर्व में अर्जित की जा चुकी भूमि एवं उस क्षेत्र के ऐसे काश्तकारों, जिन्होंने प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय करने के लिए सहमति प्रदान की है. उनकी भूमि को शामिल करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन के लिए प्रारंभिक मानचित्र तैयार किया गया है. इस भूमि पर योजना के अंतर्गत जोनल मार्गों के विकास के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकीं हैं. मंडलायुक्त ने केडीए उपाध्यक्ष को नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कराने और किसी भी तरह का अनाधिकृत निर्माण होने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराने को निर्देश दिया है.

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