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उत्तर प्रदेश में अब टैक्स चोर हो जाएं सावधान, सीएम योगी ने दिए विभाग को सख्त निर्देश

UP News: अब तक 92 हजार करोड़ से अधिक की राजस्व प्राप्त हुई है, मुख्यमंत्री ने कहा। CM ने कर चोरी को रोकने के लिए तकनीक सहित अन्य उपायों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।
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Now tax evaders should be careful in Uttar Pradesh, CM Yogi gave strict instructions to the department

Saral Kisan : यूपी के मुखिया ने बुधवार को अपने आवास पर एक बैठक में कर चोरी मामले में समीक्षा की हैं। UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार (18 अक्टूबर) को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और आबकारी एवं मद्य निषेध (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री नितिन अग्रवाल भी बैठक में उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के करीब 2.62 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे। राजस्व चोरी देश को नुकसान पहुंचाती है। जीएसटी चोरी और अपवंचन को रोकने के लिए सजगता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने वैट, जीएसटी, आबकारी, परिवहन, स्टाम्प और पंजीयन, भू-राजस्व और ऊर्जा में राजस्व संग्रह के लक्ष्यों और सापेक्ष प्राप्तियों का अध्ययन किया।

अब तक 92 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ

CM योगी ने कहा कि विविध माध्यमों से वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही तक 92 हजार करोड़ से अधिक की राजस्व प्राप्त हुई है। हर विभाग ने पिछले वर्ष की पहली दो तिमाहियों की तुलना में ज्यादा राजस्व कमाया है। यह जनता से संकलित धन राज्य के विकास और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में खर्च किया जाएगा।

कर चोरी को कम करने के लिए ये दिशानिर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि सजगता से कर चोरी और अपवंचन पर सफलता मिली है। इसके बावजूद, कार्यशैली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। पर्व-त्योहारों में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करें। खनन कार्य में संलग्न वाहनों पर अतिरिक्त भार न डालें। आम आदमी बालू, मोरम और गिट्टी से सीधे जुड़ा हुआ है। इनकी कीमतों में अनावश्यक वृद्धि नहीं होगी।

आयुष्मान भारत कार्यक्रम की समीक्षा

CM ने साथ ही डेंगू की रोकथाम, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों और 'आयुष्मान भारत योजना' के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जन अयोग्य योजना के लिए योग्य हर परिवार को आयुष्मान कार्ड देना चाहिए। योजना की जागरूकता बढ़ाई जाए। इन योजनाओं से अब तक 191.9 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जो 5 लाख रुपये की वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं।

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