उत्तर प्रदेश के इस जिले में 83 एकड़ जमीन पर बनेगा औद्योगिक क्षेत्र, 2 गांवों से जमीन अधिग्रहण होगी

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार ने जमीन बैंक बनाकर निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। भूमि बैंक के लिए सरकारी और निजी जमीन को चिह्नित किया गया।

छह औद्योगिक एक्सप्रेस-वे के निकट औद्योगिक गलियारों का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को सरकारी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना सौंपा गया है। प्रदेश में 12,513 एकड़ सरकारी जमीन है।

सरधना तहसील की है, 83 एकड़ भूमि

मेरठ की सरधना तहसील के गांव खिवाई और खेड़ी कलां इसमें 83 एकड़ जमीन पर हैं। यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने डीएम से इसे लेने की मांग की है। यह भी जल्द ही जिला प्रशासन करेगा।

सरकार वर्ष 2028 तक राज्य को एक ट्रिलियन यूएस डालर की अर्थव्यवस्था वाला बनाना चाहती है। इसके लिए बड़े निवेशकों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत बड़े स्तर पर लैंडबैंक बनाकर निवेशकों को देना है। लैंडबैंक सभी प्रकार की जमीन खोजता है, चाहे वह सरकारी हो या निजी हो।

प्रदेश में छह राजमार्गों के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही सरकारी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्रों को बसाने की भी योजना है। प्रदेश में कुल 12.513 एकड़ सरकारी जमीन चिह्नित की गई है। इसे यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधकरण) को फ्री में देने का आदेश दिया गया है।

खिवाई और खेड़ी कला में बनाया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र

यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश झा ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द जमीन पर कब्जा करने की मांग की है। उन्हें बताया गया कि इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से राज्य भर में सरकारी जमीन को चिह्नित किया गया है। प्रदेश में 12,513 एकड़ सरकारी जमीन का नामांकन किया गया है। इसमें मेरठ जिले की सरधना तहसील में स्थित खिवाई और खेड़ी कला गांव की 83 एकड़ जमीन शामिल है।

तीन श्रेणी में बांटी जाएगी, सरकारी जमीन

100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल का पार्सल 2,842 एकड़
50 से 100 एकड़ तक क्षेत्रफल का पार्सल 2,688 एकड़
15 से 50 एकड़ तक क्षेत्रफल के पार्सल 6,983 एकड़

मेरठ में चिह्नित की गई, सरकारी भूमि

यूपीसीडा के उप महाप्रबंधक सिविल निर्माण खंड ने तहसील टीम के साथ गाजियाबाद में इसका सर्वेक्षण किया है। दोनों गांवों ने यह जगह औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए सही पाई। इस रिपोर्ट के बाद, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने जमीनों को तुरंत अधिग्रहण करने का आदेश दिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने जिलाधिकारी से इस जमीन का अधिग्रहण करने की मांग की है।