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राजस्थान में इन शहरों के बीच बनेगा नया फोरलेन हाईवे, आसान होंगी यात्रा

New Four lane Highway : पीडब्लयुडी नेशनल हाईवे की तरफ से तीन प्रस्तावित डिटेल प्रोजेक्टर रिपोर्ट (डीपीआर) दिल्ली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजी गई हैं। जहां से अलाइनमेंट एप्रुवल स्वीकृत होने के बाद डीपीआर व एस्टीमेट स्टेज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्तीय स्वीकृति मिलने की उम्मीद है फोरलेन बनने के बाद अलवर, कैला देवी और राजगढ़ से भरतपुर जाना आसान होगा।
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राजस्थान में इन शहरों के बीच बनेगा नया फोरलेन हाईवे, आसान होंगी यात्रा

Rajasthan News : राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 महुआ से राजगढ़ तक करीब 50 किलोमीटर फोरलेन सड़क बनाया जाएगा। उसकी अलाइनमेंट अनुमोदन के बाद कार्य शुरू हो सकता है, और दिसंबर तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिसंबर 2017 को अधिसूचना जारी की थी, लेकिन डीपीआर की कमी के कारण काम अटक गया।

पीडब्लयुडी नेशनल हाईवे की तरफ से तीन प्रस्तावित डिटेल प्रोजेक्टर रिपोर्ट (डीपीआर) दिल्ली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजी गई हैं। जहां से अलाइनमेंट एप्रुवल स्वीकृत होने के बाद डीपीआर व एस्टीमेट स्टेज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्तीय स्वीकृति मिलने की उम्मीद है फोरलेन बनने के बाद अलवर, कैला देवी और राजगढ़ से भरतपुर जाना आसान होगा। 50 किलोमीटर लंबे फोरलेन हाईवे पर गढ़ीसवाईराम और मंडावर में रेलवे ओवरब्रिज बनने की संभावना है।

मंडावर से दिल्ली जाना होगा, आसान

राष्ट्रीय राजमार्ग 21 जंक्शन से राजगढ़ तक फोरलेन सड़क बनने के बाद महवा, मंडावर सहित आसपास के इलाकों से दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जाने वाले लोगों को पिनान इन्टरचेंज से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जाना होगा। पिनान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे इस सड़क से जुड़ रहा है। मंडावर से दिल्ली जाने वालों को इससे कम समय लगेगा। अलवर से कराैली, कैलादेवी तथा राजगढ़ से भरतपुर जाना आसान होगा।

स्वीकृति मिलने के बाद शुरू होगी, आगे की प्रक्रिया

क्षेत्रीय लोग अभी भी हाईवे निकालने को लेकर अनिश्चित हैं। विभागीय नियमानुसार, अप्रुवल के लिए तीन अधिग्रहण फाइल भेजी गई हैं। जहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नेशनल हाईवे बनाने के लिए राज्य राजमार्ग को महुआ से राजगढ़ बायपास तक बढ़ाया जा सकता है। NHAI के सहायक अभियंता राहुल जांगिड़ ने बताया कि दिल्ली मंत्रालय को अलाइनमेंट अप्रुवल के लिए फाइल भेजी गई है। आगे की कार्रवाई वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही शुरू होगी। इस काम में अभी लगभग छह महीने लग सकते हैं।

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