12 Year Property Rule in India : मकान किराये पर देने से पहले कर ले यह जरूरी काम, वरना कोर्ट भी नहीं करेगा मदद

12 Year Property Rule in India : घर का किराया एक स्थायी आय प्रदान करता है। परंतु इससे जुड़े नियमों से अनजान लोगों को भी नुकसान होता है। प्रॉपर्टी मालिक अक्सर किराये पर लेने के बाद सालों तक उसकी देखभाल नहीं करते। किराया ही उनका मतलब है, जो हर महीने खाते में आता है। यह लापरवाही है और इसके परिणाम भारी हो सकते हैं। भूमि कानून में कुछ ऐसे नियम भी हैं जो किरायेदार को 12 साल तक संपत्ति पर रहने के बाद उस पर हक का दावा करने देते हैं। यद्यपि इसकी शर्तें काफी कठिन हैं, आपकी संपत्ति विवाद में आ सकती है।

विरोधी कब्जे का कानून अंग्रेजों का है। सरल शब्दों में, यह जमीन पर अवैध अधिग्रहण का कानून है। लेकिन उपरोक्त परिस्थिति में यह स्वीकार्य है। 12 वर्षीय कानून सरकारी संपत्ति पर लागू नहीं होता। काफी पुराना कानून इसे नियंत्रित करता है। इसके चलते मालिकों को अपनी संपत्ति खो देनी पड़ती है। किराए पर लंबे समय तक रहने वाले लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यहीं मकानमालिक को सतर्क रहना चाहिए।

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किन परिस्थितियों में मिल जाती है मान्यता

अगर संपत्ति पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा किया गया है और मकानमालिक को इसकी सूचना भी है तो प्रतिकूल कब्जे के तहत प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा किया जा सकता है. इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि मकानमालिक ने 12 साल की अवधि में कभी उस कब्जे को लेकर कोई रोक-टोक न लगाई हो. यानी यह साबित करना भी जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी पर कब्जा लगातार था और उसमें कोई ब्रेक नहीं आया था. कब्जा करने वाले को प्रॉपर्टी डीड, टैक्स रसीद, बिजली या पानी का बिल, गवाहों के एफिडेविट आदि की भी जरूरत होती है.

कैसे करें बचाव

इसका सबसे बेहतर तरीका है कि किसी को भी मकान किराए पर देने से पहल रेंट एग्रीमेंट बनवाएं. ये 11 महीने का होता है और इसलिए हर 11 महीने पर उसे रिन्यू करवाना होगा जिसे प्रॉपर्टी के लगातार कब्जे में ब्रेक माना जाएगा. दूसरा आप समय-समय पर किरायेदार को बदल सकते हैं. आपको अपनी प्रॉपर्टी पर हमेशा नजर रखनी चाहिए कि वहां कोई अवैध कब्जा तो नहीं किया गया है. किसी पर भरोसा कर प्रॉपर्टी को निढाल छोड़ देना आपका घाटा करा सकता है.

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