राजस्थान में लागू किया तीन नए कानून, क्राइम करने वालों की खैर नहीं

Rajasthan News : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से एक जुलाई से लागू हुए नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने संविधान की मूल भावना को मजबूत किया है। पुराने कानूनों में सिर्फ सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इन नए कानूनों में न्याय पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। 

कानून मील का पत्थर साबित होंगे

ये कानून राजस्थान को अपराध मुक्त बनाने और त्वरित एवं सुलभ न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे। शर्मा सोमवार को नए आपराधिक कानूनों को आमजन तक पहुंचाने के संबंध में गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी 50 जिलों से सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र तथा आमजन ने वर्चुअली भाग लिया।  मुख्यमंत्री ने कहा कि 1860 में प्रतिबंधित भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, 1898 में दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा 1872 में साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने से भारतीयता की भावना कानून में पुनः स्थापित हुई है। 

महिलाओं व बच्चों पर विशेष ध्यान

इन नए कानूनों में न्याय की अवधारणा, पीड़ित केंद्रित सोच तथा शीघ्र न्याय के सिद्धांत पर बल दिया गया है। सीएम ने कहा- नए कानूनों में अपराधी के स्थान पर पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने तथा पुनर्वास की भावना को प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं, बच्चों व ग्रामीणों के हितों को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। हर थाने के डैशबोर्ड पर हो जानकारी शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर थाने पर इन कानूनों की जानकारी से संबंधित डैशबोर्ड लगाया जाए।  विराटनगर में बोले सीएम- गहलोत सरकार ने अटकाया, हमने ईआरसीपी का वादा पूरा किया। 

पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने ईआरसीपी को अटकाया, लेकिन हमारा ईआरसीपी का वादा पूरा हुआ है। पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए केंद्र और मध्यप्रदेश के साथ एमओयू हो चुका है। रास्ते में पड़ने वाले बांधों में पानी भरने का प्रावधान है। अतिरिक्त बांध जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। पूर्वी राजस्थान में पानी की कमी नहीं रहेगी। सीएम सोमवार को पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना में विराटनगर क्षेत्र को शामिल करने पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे।