Rajasthan : भजनलाल सरकार ने 4 हजार किसानो की करवा दी बल्ले बल्ले, नहीं होगी जमीन नीलाम

Rajasthan News :  राजस्थान में कर्जदार किसानों को जमीन नीलामी से बचाने के लिए प्रदेश की राज्य सरकार अधिसूचना लाने जा रही है। पीछे बीते हुए महीने में हनुमानगढ़ के किसानों की जमीन नीलामी का मामला सामने आने के बाद भजनलाल सरकार ने पूरे राजस्थान प्रदेश में इस तरह की नीलामी पर रोक लगा दी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश मे कुर्की और जमीन नीलामी के औसतन हर वर्ष चार से पांच हजार मामले सामने आते हैं। मिली जानकारी के अनुसार भजन लाल सरकार इस बात पर भी मंथन करेगी कि जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं, उन्हें उचित मुआवजा कैसे दिया जाए। इस अधिसूचना से हर साल 4 हजार किसानों को फायदा होगा।

काँग्रेस सरकार ने पहले भी रखी थी मांग 

गौरतलब है कि राजस्थान में काँग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवंबर 2020 में किसानों की 5 एकड़ तक की जमीन नीलाम नहीं करने के संबंध में विधेयक पारित किया था। हालांकि, केंद्रीय स्तर पर इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी।

गौरतलब है कि जनवरी 2019 से 2022 तक कर्ज के कारण किसानों की जमीन नीलाम होने के 22215 मामले सामने आए और 18817 किसानों की जमीन नीलाम हुई।  पिछली सरकारों के आंकड़ों पर गौर करें तो फसल ऋण न चुकाने पर रोड़ा एक्ट 1976 की धारा 13 और 14 के तहत 1.35 लाख किसानों के खिलाफ पहले भी नीलामी नोटिस जारी किए गए थे।

इन किसानों की जमीन होनी थी नीलाम 

राजस्थान के अनेकों जिलों में किसानों की जमीन होनी थी कुर्क जिसको कम भजन लाल ने पूरी तरह से रोक किसानों को दी राहत, इनमे माता किताब कौर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़, रावतसर तहसील में ग्राम खोडा में महावीर प्रसाद और साहबराम, ग्राम खोडा के रामकुमार, ग्राम रतनपुराढाणी के मलकीत सिंह, रावतसर के राजेंद्र सिंह मदन सिंह, राजकुमार अग्रवाल, ग्राम 21 डीडब्ल्यूडी की रामेश्वरी देवी, ग्राम 10 एसपीएस, तहसील रावतसर के देवीलाल, सोमप्रकाश सोनी, राजकुमार बाजीगर, दयाराम जाट, महावीर धानक, बबीता सॉप फैक्ट्री, जेठाराम मेघवाल, गुरमेल सिंह, माणाराम नायक, अमरीक सिंह, पल्लू के देवासर निवासी पृथ्वीराम नायक, गोलूवाला के प्रेमराज जाट इत्यादि किसानों पर आ गिरी थी जमीन नीलामी की गाज