MP में सरकार ने दूध उत्पादकों की कर दी मौज, एक लीटर पर मिलेगा 5 रुपए बोनस

MP News : मध्य प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए बड़ा प्लान लेकर आई. दुग्ध उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा धांसू प्लान बनाया है. मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बोनस देने की बड़ी तैयारी कर रही है. देश के कई राज्यों में इससे पहले ही बोनस दिया जा रहा है. प्रदेश में रोजाना 10 लाख लीटर दूध संग्रहित किया जाता है. 

 

MP latest news : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाने को लेकर बड़ा प्लान बना रही है. दुग्ध उत्पादक किसानों को इससे तगड़ा फायदा पहुंचाने वाला है. दूध उत्पादकों को सरकार बोनस देने की तैयारी कर रही है. प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 5 रूपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देगी.

दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दूध बेचने वाले किसानों को ही प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि प्रस्ताव बनाया जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से दूध बेचने वाले किसानों को यह राशि नहीं मिलेगी। इसी महीने मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में सरकार इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगी। मध्यप्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित पांच रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देगी।

हर साल लगभग दो सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे

पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने कहा कि किसानों की मदद करने में हर साल लगभग दो सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक दिन 10 लाख लीटर दूध दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा संग्रहित किया जाता है। यह दूध राज्य के छह सहकारी दुग्ध संघों में पहुंचता है, जहां से यह प्रक्रिया के बाद जनता तक बिक्री के लिए कई माध्यमों से भेजा जाता है।

दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा

सरकार की इस योजना से राज्य के सिर्फ 15 फीसदी दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। इसलिए की इतने ही किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इसलिए राज्य सरकार इस वर्ष को गोरक्षा वर्ष घोषित कर रही है। इसके चलते गोपालकों को यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

किसानों को मासिक पांच रुपये प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी महीने में अहमदाबाद में अमूल का दूध उत्पादन और मार्केटिंग का एक मॉडल देखा था। वहां से मुख्यमंत्री बहुत प्रभावित हुए और अधिकारियों को मध्य प्रदेश में इसे लागू करने के लिए कहा। मॉडल, जिसे मध्य प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है, अन्य राज्यों में भी लागू हो रहा है। राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और असम में किसानों को मासिक पांच रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने कहा कि किसानों की मदद करने में हर साल लगभग दो सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट को एक से दो महीने में प्रस्ताव भेजा जाएगा।