UPS: केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, 25 साल की नौकरी में 50 प्रतिशत पेंशन

Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत न्यूनतम 25 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। वहीं, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन 60 प्रतिशत होगी और न्यूनतम 10 साल की सेवा पर हर महीने 10,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यह योजना अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना से 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा।  अगर राज्य सरकारें भी यूपीएस चुनती हैं तो लाभ पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी। सरकार के मुताबिक, 800 करोड़ रुपए बकाया का खर्च आएगा  एरियर का लाभ 2004 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। योजना के पहले साल में सरकारी खजाने पर करीब 6,250 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।

तथ्य जो आप जानना चाहते हैं

सुनिश्चित पेंशन: रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों में न्यूनतम 25 साल की सेवा वाले व्यक्ति को मिलने वाले औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन।

सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन राशि का 60 फीसदी पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

महंगाई बढ़ोतरी: कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से पेंशन का आश्वासन दिया जाता है। पेंशन योजनाओं को भी महंगाई सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए, रिटायरमेंट पर मासिक वेतन (वेतन-डीए) का दसवां हिस्सा जोड़ा जाएगा।

सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: यदि कोई न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद नौकरी छोड़ता है,उसे कम से कम 10 हजार रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे।

एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प 

वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा। एनपीएस अपनाने वाले मौजूदा कर्मचारियों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा।

पहली बार प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कर्मचारियों की सुध ली 

राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम-कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि शायद यह पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री ने हमसे बात की और समस्याओं को सुना। 32 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी परिषद के लिए यह गर्व का क्षण है।  प्रधानमंत्री ने उन कर्मचारियों का ख्याल रखा जो बाजार पर निर्भर रह गए थे। उनके लिए सुनिश्चित पेंशन व्यवस्था लागू की। प्रधानमंत्री ने हमारे द्वारा लंबे समय से किए जा रहे आंदोलन का संज्ञान लिया।

सरकारी कर्मचारियों पर गर्व 

हमें देश की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है। यूपीएस अपने कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री