उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का प्लान हुआ सफल, बिजली उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद सौदा

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी हैं। प्रदेश में योगी बाबा सरकार के 7 सालों का प्रयास अब असर दिखाने लगा है। अब उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर फ्रेंडली कदम उठाए गए हैं. सरकार के इन प्रयासों के बाद बिजली सेवाएं प्राप्त करना उपभोक्ताओं के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रदेश में नए कनेक्शन, बिजली बिल में करेक्शन, किसी भी प्रकार की शिकायत और टैरिफ चेंज  जैसी अन्य सुविधाओं के लिए यूपीपीसीएल का कंज्यूमर ऐप लोगों की मुश्किलों को काफी ज्यादा आसान करने वाला है।

कंज्यूमर-फ्रेंडली 

यूपीपीसीएल ने अपनी कंज्यूमर-फ्रेंडली सुविधाओं के कारण काउंटर्स पर फिजिकली बिजली बिल जमा करने वालों की संख्या मात्र 32 प्रतिशत रह गई है, जबकि उपभोक्ताों को ऑनलाइन, ई-वॉलेट और सीएससी के माध्यम से बिल भुगतान करने की क्षमता 68 प्रतिशत तक बढ़ी है। सबसे अधिक 39% भुगतान ऑनलाइन किया जाता है, जबकि 21% भुगतान ई वॉलेट से किया जाता है। वहीं क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 8 प्रतिशत तक भुगतान किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को अब पीटीडब्ल्यू, झटपट पोर्टल या निवेश मित्र के माध्यम से विद्युत विभाग के कार्यालय में जाकर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। 

सेल्फ बिल जेनरेशन और ऑनलाइन ऑटो लोड इनहैंसमेंट

अब सेल्फ बिल जेनरेशन और ऑनलाइन ऑटो लोड इनहैंसमेंट भी संभव है। साथ ही, आप एप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिवीजन के लिए इसे भेज सकते हैं अगर आपका बिल गलत आया है। इसी तरह, आप अपने नाम और पता बदलने के लिए भी ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जबकि आप केवल ऑनलाइन अपनी कैटेगरी में बदलाव और पर्मानेंट डिसकनेक्शन कर सकते हैं।

ऑनबोर्ड 

यूपीपीसीएल के अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल ने कहा कि उपभोक्ता यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप से नए कनेक्शन, बिल करेक्शन, कंप्लेंट रिड्रेसेल और टैरिफ में बदलाव प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही, इसमें असिस्टेड बिलिंग की सुविधा दी गई है, जिससे बिलिंग की गुणवत्ता में व्यापक सुधार की मांग की जा सकती है। यही नहीं, विभाग ने उपभोक्ताओं को किस्तों में बिल भुगतान करने की बड़ी सुविधा दी है। वास्तविक समय बिल रीडिंग, बिल जेनरेशन और भुगतान की सुविधा ने भी उपभोक्ताओं को काफी समय बचाया है। बैंकों और फिनटेक कंपनियों को भी ऑनबोर्ड किया गया है। 1912 को विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतों की बहुतायत होती है।