उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे पर बने अवैध कट बंद कराएगी Yogi सरकार, निर्देश हुए जारी

UP News : उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से बने कटों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर योगी सरकार गंभीर है। सरकार ने सख्ती से इन अवैध कटों को तत्काल बंद कराने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
 

Saral Kisan : उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से बने कटों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर योगी सरकार गंभीर है। सरकार ने सख्ती से इन अवैध कटों को तत्काल बंद कराने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अफसरों को समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे अवैध कटों की निगरानी भी करने के लिए कहा गया है, ताकि दोबारा अवैध कटों का निर्माण न किया जा सके। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर इन अवैध कटों के कारण बड़े हादसों का जोखिम रहता है। कई बार स्कूली वाहन भी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में योगी सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है। इस पहल के माध्यम से योगी सरकार का उद्देश्य सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों में कमी लाने के अपने संकल्प को पूरा करना है।

सरकार बंद करवाएगी अवैध कट

प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने अवैध कटों को बंद किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि 20 नवंबर 2023 को प्रदेश विधानसभा की प्रतिनिहित विधायन समिति की बैठक में प्रदेश के स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूली वाहनों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली को संशोधित करने पर विचार विमर्श हुआ था। इसी क्रम में समिति द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से निर्मित कटों के कारण होने वाली अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता प्रकट की गई और इन्हें तत्काल बंद कराने के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देशित किए जाने की अपेक्षा की गई है।

अवैध कट पुनः शुरू होने पर होगी कार्यवाही

प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि इस तरह के अवैध कटों को बंद कराने के बाद यह देखना भी अति आवश्यक है कि यह अवैध कट बाद में फिर से शुरू नहीं होने चाहिएं। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वह समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से निर्मित कटों के संबंध में अपने स्तर से उसकी निगरानी व समीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई अवैध कट पुनः शुरू होता है तो उसको तत्काल रूप से बंद कराने के साथ ही जिम्मेदारी तय करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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