उत्तर प्रदेश में 2 गांवों की जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी में सरकार, शासन को भेजा गया प्रस्ताव

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे योगी सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है. इस एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले इस औद्योगिक गलियारे के लिए बाकी बचे गांव की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब जल्द होने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बनाई जा रहे इस औद्योगिक गलियारे के लिए योगी सरकार अमावती कुतुबपुर  और सारंगपुर की चयनित की गई भूमि का अधिग्रहण करने वाली है। 

जमीन अधिग्रहण 

इस संबंध में प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है. संभल के एसडीएम प्रदीप वर्मा के अनुसार एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए जो दो गांव की जमीन अधिग्रहण प्रस्तावित है उसकी प्रक्रिया चल रही है. प्रशासन की तरफ से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे बनाई जा रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए इन दो गांवों की जमीन जल्द ही खरीद ली जाएगी. बता दें कि दो गांव की 94 फीसदी जमीन पहले ही खरीदी जा चुकी है. 

236.274 हेक्टेयर जमीन खरीदी जानी प्रस्तावित

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रदेश के संभल तहसील की खिरनी मोहिदिनपुर गांव के निकट चल रही है. बता दे कि यहां पर खिरनी, बसला के अलावा अमावती कुतुबपुर और सारंगपुर के करीब 236.274 हेक्टेयर जमीन को चयनित किया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि खिरनी मोहनदीनपुर और बसला की 94 फीसदी जमीन पहले ही खरीदी जा चुकी है. इन्हें दोनों गांव में  127.5336 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया था. इसमें से ग्राम सभा की 7.0223 हेक्टेयर जमीन है. इसके अलावा 120.3106 हेक्टेयर जमीन किसानों की है जो खरीदी जानी प्रस्तावित है।

जिला भूमि क्रय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अमावती कुतुबपुर और सारंगपुर में शेष जमीन खरीदने के लिए परिसंपत्तियों का भी मूल्यांकन किया जाए क्योंकि कुछ परिसंपत्तियां मूल्यांकन से बाहर रह गई हैं। इसके परिणामस्वरूप जमीन खरीद प्रक्रिया में देरी हुई, जिसे अब जल्दी पूरा करने का प्रयास शुरू हो गया है। गांव में चिह्नित किसानों से भूमि खरीद को लेकर पहले से ही सूचना जारी की गई है।

80.9834 हेक्टेयर भूमि 

अमावती कुतुबपुर में 290 गाटों में 80.9834 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 73.9496 हेक्टेयर किसानों से खरीदे जाएंगे, जबकि 7.0140 हेक्टेयर ग्रामसभा के पास है। वहीं, सारंगपुर में 27.7570 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से किसानों से 26.6401 हेक्टेयर खरीद ली जाएगी। वहाँ 8.1300 हेक्टेयर सभाभूमि है। अब मंडल आयुक्त से दोनों गांवों की जमीन खरीदने की अनुमति ली गई है। शासन को इसकी अनुमति के लिए फाइल भेजी गई है। इसमें अगले 20 दिन लग सकते हैं, और अनुमति मिलने पर किसानों को संपत्ति का मूल्यांकन करने का पैसा भी मिलेगा। 

ग्राम अमावती कुतुबपुर और सारंगपुर में औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित भूमि की खरीद की प्रक्रिया चल रही है, एडीएम संभल, प्रदीप वर्मा यह जानकारी दे हैं। अनुमति जल्दी मिलने की संभावना है। जिसमें अनुमति मिलने के बाद बैनामा जल्द ही शुरू हो जाएगा।