UP News : उत्तर प्रदेश के पांचों एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक गलियारों के साथ गंगा expressway के 2782 करोड़ GST का जिमा यूपीडा को

Saral Kisan : प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को तेज करने के लिए दो प्रस्तावों को मंजूर किया है। प्रदेश के पांचों राजमार्गों के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारों को तेजी से विकसित करने का मार्ग प्रशस्त है। यूपीडा को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक बजट का संशय दूर हो गया है। पीपीपी मोड के कामों पर जीएसटी(GST) 12% से 18% होने से राज्य सरकार 6% अतिरिक्त देगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में कैशफ्लो की समस्या को हल करने के लिए भुगतान की शर्त में भी राहत दी गई है। इस प्रस्ताव से राज्य सरकार 2781.97 करोड़ रुपये अधिक खर्च करेगी।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के पैकेज-1 और पैकेज-2 के निर्माणकर्ताओं ने सरकार से अनुदान की मांग की थी। कोविड महामारी के कारण ठेकेदारों को कैशफ्लो की समस्या से निपटना पड़ा। इसे स्वीकार करते हुए, परियोजना के निर्माणकर्ताओं को 31 मार्च 2024 तक कान्ट्रैक्ट प्राइज वेटेज में राहत दी गई है। अब ठेकेदारों को तीन से साढ़े तीन किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने पर मिलने वाला भुगतान घटाकर डेढ़ किलोमीटर हो गया है। NHAI और UPDA दोनों पर यही नियम लागू है। इस निर्णय से काम को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

गंगा एक्सप्रेस वे (PPP) मोड का निर्माण करने के लिए 30 साल की छूट दी गई है। उस समय, केंद्र सरकार ने जीएसटी(GST) को 12% से 18% कर दिया। यूपीडा 30 वर्ष तक जीएसटी(GST) के अतिरिक्त बोझ को वहन करेगा। इसमें भी तीन वर्ष की निर्माण अवधि है।  

प्रदेश के पांचों राजमार्गों के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारों को तेजी से विकसित करने का मार्ग प्रशस्त है। यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी) को इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक बजट का संशय दूर हो गया है। नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) अब औद्योगिक गलियारों की स्थापना पर लागत का भुगतान करेगा। उन्हें विकसित करने के लिए बीडा को आवंटित 3000 करोड़ रुपये में से यूपीडा को लोन मिलेगा।

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