UP News: उत्तर प्रदेश में 11 गांवों की 2000 एकड़ जमीन सर्किल रेट से 4 गुना अधिक में होगी अधिग्रहण, मास्टर प्लान तैयार 
 

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर निरंतर अग्रसर हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में 2000 एकड़ जमीन पर नई टाउनशिप बसाने का प्लान है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे करीब 6 लाख लोगों को बेसन के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने प्लान तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में यह नया शहर मोहनलालगंज क्षेत्र में नई जेल के पास होगा. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बसने वाले शहर में आवास विकास व्यावसायिक केंद्रों और रिहायशी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के निर्माण के लिए भी बड़े-बड़े प्लॉट काटेगा. इन प्लॉटों पर बिल्डर बिल्डिंग करके बाजार और फ्लैट विकसित करेंगे। 1000 एकड़ जमीन का लगभग 5% इस तरह का प्लॉट काटे जाएगा। 

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे छह लाख लोगों को बसाने की योजना बनाई है। नई जेल मोहनलालगंज क्षेत्र में होगी। यहां लोग प्लॉट पा सकेंगे। ग्यारह गांवों के किसानों से दो हजार एकड़ जमीन इसके लिए मिलेगी। यह भी दावा किया जा रहा है कि एक महीने में इसका ले-आउट तैयार हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद किसानों से जमीन खरीदने को तैयार है। टाउनशिप चांद सराय, कासिमपुर बिरुहा, हबुआपुर, मोअज्जमनगर, सठवारा, पहाड़नगर टिकरिया, सिद्धपुरा, कबीरपुरम, मगहुआ, बेली और क्षेत्र में बसाई जाएगी। यहाँ के किसानों को सूचना दी जा रही है।

चौड़ी होंगी सड़कें

टाउनशिप में आधी जमीन तो सड़क, ड्रेनेज, नाली आदि बनाने में ही चली जाएगी। महज 50 फीसदी जमीन पर ही प्लॉट कटेंगे, जिसमें से 5 फीसदी व्यावसायिक होंगे। प्रमुख सड़कें 40 से 45 मीटर चौड़ी होंगी।

कॉम्प्लेक्स के साथ बनेंगे अपार्टमेंट

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बसने वाले शहर में आवास विकास व्यावसायिक केंद्रों और रिहायशी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के निर्माण के लिए भी बड़े-बड़े प्लॉट काटेगा, जिस पर बिल्डर निर्माण करके बाजार और फ्लैट विकसित करेंगे। यह प्लॉट लगभग एक हजार एकड़ जमीन के 5% पर काटे जाएंगे।

स्कूल और अस्पताल के लिए भी होंगे प्लॉट

टाउनशिप में रहने वाले परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके एवं बीमार होने पर अच्छा उपचार हो सके, इसके लिए प्राइमरी स्कूल, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन कॉलेजों के साथ ही अस्पतालों के लिए भी प्लॉट आरक्षित किए जाएंगे।

सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा

जिन गांवों के किसानों को जमीन मिलेगी, उनको सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा मिलेगा, आवास विकास अधिकारियों ने बताया। अफसरों का अनुमान है कि प्रति बीघा मुआवजा दर लगभग 45 लाख रुपये हो सकता है। दरअसल, विभिन्न गांवों में जमीन का सर्किल रेट और मुआवजा दर भी अलग होंगे।

एलडीए ने सुल्तानपुर रोड पर आईटी सिटी और वेलनेस सिटी टाउनशिप को बनाने के लिए 2882 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अनुमति की मांग की है। डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, एलडीए वीसी, ने बताया कि इस सिलसिले में पत्र अपर मुख्य सचिव आवास को भेजा गया है। 2882 एकड़ में से 1582 एकड़ आईटी सिटी में हैं, जबकि 1300 एकड़ वेलनेस  सिटी विकसित होगी। दोनों टाउनशिप का ले-आउट भी तैयार हो चुका है।

आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी के लिए इन गांवों की जमीन ली जाएगी

सोनिकपुरवा, वीरमपुर, कुंवर बहादुर खेड़ा, जगमतखेड़ा, उम्मीदखेड़ा, जगन्नाथगंज, परेहटा, रकीबाबाद, आदमपुर और तकिया की जमीन का अधिग्रहण करने की अनुमति की मांग की गई है। दो सप्ताह में मंजूरी की उम्मीद है। इसके बाद अधिग्रहण की सूचना जारी की जाएगी और मुआवजा बाँटने का कार्य शुरू होगा।