UP की योगी सरकार वाराणसी, कानपुर व अयोध्या समेत कई शहरों में बनाएगी नई टाउनशिप, जमीनों का होगा अधिग्रहण

UP सरकार ने आवास विकास परिषद से जुड़े सहारनपुर,मुरादाबाद,अयोध्या, मेरठ, आगरा, वाराणसी व कानपुर जैसे शहरों में नई टाउनशिप बनाने की योजना भी बनाई है।

Saral Kisan - UP सरकार ने आवास विकास परिषद से जुड़े सहारनपुर,मुरादाबाद,अयोध्या, मेरठ, आगरा, वाराणसी व कानपुर जैसे शहरों में नई टाउनशिप बनाने की योजना भी बनाई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को करीब 1680 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। संबंधित विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद जमीनों को अधिग्रहण करने के बाद इस धन से आवासीय योजनाएं बनाई भी जाएंगी। कैबिनेट इस प्रस्ताव को जल्द पास करेगा।

शहरी क्षेत्रों में अवैध कालोनियों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को शासन स्तर से जमीन देने का निर्णय भी लिया है। इसके लिए, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण ने एक नवीन शहर प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू भी किया है। विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद से प्रस्ताव मिलने पर आवास विभाग धन देता है, जो कैबिनेट से मंजूरी लेता है।

योजना के माध्यम से नई टाउनशिप के विकास से पूर्व विकसित टाउनशिप के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण पर होने वाले खर्च का 25 फीसदी राज्य सरकार को अधिकतम दो दशक के लिए दिया भी जाएगा। संबंधित विकास प्राधिकरण को अतिरिक्त धन स्वयं जुटाना भी होगा। विकास प्राधिकरणों को दो बार धन दिया जाएगा।

UP के विकास प्राधिकरणों की हालत बहुत बुरी है। बहुत सी विकास प्राधिकरणों के पास भूमि बैंक नहीं है। इसके चलते वे कोई योजना नहीं बना सकते हैं। योजनाओं की कमी से विकास प्राधिकरणों की माली हालत बदतर होती जा रही है। साथ ही, लोगों को प्रापर्टी डीलरों से भूखंड लेकर घर बनाना पड़ा है। इससे शहरों में अवैध कालोनियों की संख्या बढ़ी है।

किसको कितना मिलेगा

- आवास विकास परिषद (Housing Development Council)              400 करोड़ रुपए के करीब  
- वाराणसी विकास प्राधिकरण (Varanasi Development Authority)     400 करोड़ रुपए के करीब 
- मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (Moradabad Development Authority)    200 करोड़ रुपए के करीब  
- कानपुर विकास प्राधिकरण (Kanpur Development Authority)           200 करोड़ रुपए के करीब  
- मेरठ विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority)            200 करोड़ रुपए के करीब  
- आगरा विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority)             150 करोड़ रुपए के करीब  
- सहारनपुर विकास प्राधिकरण (Saharanpur Development Authority)    100 करोड़ रुपए के करीब  
- अयोध्या विकास प्राधिकरण (Ayodhya Development Authority)       30 करोड़ रुपए के करीब  

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