UP में गरीबों को मकान बनाने के लिए मिलेगी मुफ्त जमीन, सीएम योगी की बड़ी घोषणा
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरह विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित ग्राम समाज की भूमि को दुर्बल और अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त में मकान बनाने और जनसुविधाओं के लिए मुफ्त जमीन प्रदान करने की योजना बनाएगी। साथ ही मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब शहरों का विकास 50 साल की जरूरतों को देखकर किया जाएगा और इसे मास्टर प्लान बनाने के लिए 20 साल की अवधि का योजना तैयार की जाएगी।
मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान प्रदान किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि अवैध बस्तियां और रिहायशी कॉलोनियों के बनने को रोका जाए। हर कॉलोनी में सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हों। समाज के हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। मलिन बस्तियों के पुनर्वास कार्य को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता है। इसके लिए भवन निर्माण के लिए बहुमंजिला आवासीय परिसर तैयार किया जाएगा, जो मलिन बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा उपहार होगा।
मुख्यमंत्री ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन की योजना बताई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पंचायत और क्षेत्र पंचायत में नियोजित विकास के लिए लोकल प्लानिंग अथॉरिटी का गठन किया जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन के साथ भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीक की मदद से जनता को आसानी से आवेदन करने का विकल्प दिया जाएगा।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन बेल्ट पर नई कॉलोनियों के बनने को रोकने का प्रयास करेगी। ग्रीन बेल्ट को महायोजना में शामिल किया जाएगा और नई कॉलोनियों के विकास के साथ वहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए मंडल मुख्यालयों पर अंतराष्ट्रीय स्तर के कंवेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इससे प्रदेश में आयोजित होने वाले समारोहों और कार्यक्रमों के लिए अधिक सुविधा मिलेगी। सभी विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी अपनी भूमि का लैंड ऑडिट कराएंगे और लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करेंगे। इससे भूमि सम्बन्धी विवादों को कम किया जा सकता है और सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती हैं।
इस योजना के अंतर्गत अयोध्या में भी विकास के कई परियोजनाएं होंगी जो प्रधानमंत्री के आवास योजना में शामिल होंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विभिन्न विकासकर्ताओं ने अपने प्रस्ताव पेश किए हैं, उन्हें समय से पूरा किया जाएगा।
कुल मिलाकर, योगी आदित्यनाथ की योजनाएं उत्तर प्रदेश के विकास और व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाई गई हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इन योजनाओं के तहत समाज के निचले वर्गों को मकानों और सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके।
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