UP का यह जिला बनेगा उद्योगिक नगरी, लगेंगे 1843 एकड़ में उद्योग
Saral Kisan : इस शहर में आवासीय, औद्योगिक, हरियाली और आधुनिक तकनीक से लैस यातायात की सभी नवीन सुविधाएं होंगी, जो दुनिया के चुनिंदा बड़े शहरों में होती हैं।
इसके अलावा, नवीन शहर बनाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये की अनुमति मिलने से नोएडा अथारिटी को जमीन देने से नोएडा के किसानों से भी अधिक लाभ होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि नोएडा में अपेक्षाकृत कम उपजाऊ जमीन से किसानों को लाखों और करोड़ों रुपये मुआवजे मिले, जबकि अथारिटी ने अच्छी जमीन नहीं ली। यूपी की योगी सरकार ने नया नोएडा बनाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी है। नए नोएडा को बसाने के लिए किसानों से जमीन खरीदने की भी जल्द शुरूआत होगी।
अगले चार से पांच महीने में नए नोएडा के लिए दादरी और बुलंदशहर के गांवों की जमीन खरीदनी है। यूपी सरकार ने नोएडा प्राधिकरण को किसानों से जमीन खरीदने की अनुमति दी है। ऐसे में दादरी और बुलंदशहर के 87 गांवों में जमीन की कीमतें अब बढ़ सकती हैं।
नया नोएडा बनाने की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण को दी गई है। नोएडा प्राधिकरण प्रत्यक्ष रूप से लगभग पांच हजार हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदेगा। नए शहर को बसाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी देने के लिए प्राधिकरण ने पिछले रविवार को बोर्ड बैठक बुलाई थी।
नवीन नोएडा आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा—
नए नोएडा में सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। दादरी-नोएडा-गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र दादरी और बुलंदशहर के 87 गांवों पर बनाया जाना है। New Noida लगभग 20,000 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा. इसमें 41 प्रतिशत औद्योगिक, 11.5 प्रतिशत आवासीय, 17 प्रतिशत हरियाली और रिएक्शनल, 15.5 प्रतिशत संस्थागत और 4.5 प्रतिशत व्यावसायिक विकास होगा।
नोएडा की बढ़ती लोकप्रियता के बाद नवीन नोएडा की तैयारी-
पिछले दिनों यूपी इंवेस्टर समिट में नोएडा को लगभग ३० प्रतिशत निवेश मिला था। अब नोएडा की बढ़ती साख के बाद यहां बसाए जा रहे न्यू नोएडा को भी विश्व के सबसे आधुनिक शहरों की तरह बनाया जाएगा। यानी न्यू नोएडा में हर विकसित शहर की सभी सुविधाएं मिलेंगी। शिकागो और सिंगापुर जैसे आधुनिक सुविधाओं वाले शहरों की तरह न्यू नोएडा को तैयार किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने बताया कि दिल्ली में एक मास्टर प्लान स्कूल बना रहा है। इस काम की फानल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। फिलहाल, आवश्यक उत्पादों को विकसित करने के लिए प्राधिकरण सीधे किसानों से कुछ जमीन खरीदेगा। भूमि अधिग्रहण अभी शुरू नहीं हुआ है।