उत्तर प्रदेश के 19 जिलों को मिला बड़ा तोहफा, चलाई जाएंगी ये स्पेशल लग्जरी बसें

UP latest News : यूपी सरकार ने आगरा, वाराणसी समेत 19 जिलों के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। इन जिलों में स्पेशल लग्जरी बसें चलाई जाएंगी। इन बसों में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन बसों में यात्री आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।
 

UP : प्रदेश की योगी सरकार (yogi government) लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए यूपी के 19 जिलों को तोहफा देने जा रही है। बेहतर ट्रांसपोर्ट के मद्देनजर यूपी  (UP news) के 17 नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई-बसें चलाने की तैयारी है। यह बसें पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी। नगर विकास विभाग (Urban Development Department) इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जल्द ही उच्च स्तर से मंजूरी के बाद इसे केंद्र सरकार (Central government) को भेजा जाएगा। बड़े शहरों में 150-150, मध्य शहरों में 100-100 और छोटे शहरों में 50-50 बसें चलाए जाने की योजना है।

मौजूदा समय 740 बसें चल रही हैं

केंद्र सरकार(Central government)  की फेम इंडिया योजना के तहत प्रदेश के 14 शहरों में मौजूदा समय छोटी एसी ई-बसें चलाई जा रही हैं। फेस-दो में करीब 300 बसें और ली जानी थीं, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने पीएम ई-बस सेवा (PM E-Bus Service) का शुभारंभ कर दिया है। इसके चलते फेम इंडिया फेस-दो (Fame India Face-2) में अब नई बसें नहीं खरीदने पर मंथन चल रहा है। नगर विकास विभाग (Urban Development Department) अब पीएम ई-बस सेवा में नई बसों की मांग करेगा। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए उच्च स्तर पर पहले चरण की बातचीत हो चुकी है। इसके आधार पर प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद में चलेंगी सर्वधिक बसें

शासन स्तर पर तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के मुताबिक, बड़े शहरों खासकर लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में 150-150 और नई बसें चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आगरा, झांसी, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद व गौतमबुद्धनगर में 100-100 बसें चलाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, रामपुर व सहारनपुर में 50-50 बसें चलाने की योजना है।

चरणवार चलाई जाएंगी बसें

नगर विकास विभाग (Urban Development Department) इन बसों की चरणवार मांग करेगा, जिससे केंद्र से बसें मिलती रहें। हर चरण में इन शहरों को 10 से 15 बसें दी जाएंगी और एक से दो साल के अंदर सभी बसें इन शहरों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। इन बसों के रख-रखाव और चार्जिंग के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे खराब होने की स्थिति में ठीक किया जा सके व जरूरत के आधार पर चार्जिंग होती रहे।

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