राजस्थान के इन 2 जिलों को मिलेगी नई रेलवे लाइन की सौगात, जल्द ही आएगी ख़ुशखबरी

क्षेत्र में रेलवे सेवाओं के लिए अब तक रेलवे विभाग की ओर से 2012 में सर्वे भी हो चुका है इसके अलावा कई बार भी सर्वे हुए हैं. इसके अलावा वर्ष 2009-10 में सर्वे के आधार पर बजट में शामिल करने के लिए 154.400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए 707.32 करोड रुपए की डीपीआर भी तैयार की गई थी.
 

Rajasthan : बीकानेर की खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में रेलवे सेवाओं की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है. इसको लेकर क्षेत्र के कई सामाजिक संगठनों ने केंद्रीय कानून रेल मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल से नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वे करवाकर रेल सेवाओं को शुरुआत करने का आग्रह किया है. इस मांग के बारे में भाजपा मंडल अध्यक्ष राजू राइका ने जानकारी दी की जल्द ही क्षेत्र के लोगों को केंद्रीय मंत्री मेघवाल की अनुशंसा पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव क्षेत्र को जल्द ही रेल सेवाओं की सौगात दे सकते हैं.

क्षेत्र के लोगों को रेल सुविधाओं का लाभ नहीं

अनूपगढ़ से बीकानेर तक रेलवे लाइन को लेकर क्षेत्र के लोग पिछले 15 साल से लगातार आवाज उठा रहे हैं. अब तक इस मांग को पूरा करने के लिए ज्यादातर जगहों से सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया है. केंद्र सरकार में मंत्री के पद पर आसीन होने के बाद भी क्षेत्र के लोगों को रेल सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया है. तहसील क्षेत्र भी अब तक रेल सेवाओं से वंचित है.

कई बार भी सर्वे हुए

क्षेत्र में रेलवे सेवाओं के लिए अब तक रेलवे विभाग की ओर से 2012 में सर्वे भी हो चुका है इसके अलावा कई बार भी सर्वे हुए हैं. इसके अलावा वर्ष 2009-10 में सर्वे के आधार पर बजट में शामिल करने के लिए 154.400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए 707.32 करोड रुपए की डीपीआर भी तैयार की गई थी. परंतु फिर यह योजना ठंडे बस्ती में चली गई. नई रेलवे लाइन के लिए वर्ष के दौरान सर्वे के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत किए थे. परंतु फिर दोबारा से योजना ठंडी बस्ती में चली गई. क्षेत्र के लोग कई सालों से इस रेलवे लाइन की मांग कर रहे हैं.

अनूपगढ़ बीकानेर रेल सेवा के लिए पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो से मुलाकात कर रेल लाइन के लिए सर्वे करवाने का आग्रह किया है. उन्होंने रेलवे सेवा के लिए सर्वे को जल्द शुरू करवाने के लिए बजट जारी करने का आश्वासन दिया है.

-  अर्जुन राम मेघवाल, सांसद केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार