उत्तर प्रदेश सरकार ने की युवाओं की बल्ले-बल्ले, अब मिलेगें 25 लाख युवाओं को मुफ़्त स्मार्टफोन, जाने

Saral Kisan : प्रदेश के युवा लोगों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इन स्मार्टफोन खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 3600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और योजना पांच साल की अवधि की है। योगी सरकार के इस निर्णय से राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा, तकनीकी, सिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और आईटीआई में तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा सकेगा। इस संबंध में, इंफोसिस द्वारा सीएसआर के तहत युवा वर्ग को डिजिटल सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट के लिए स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफार्म राज्य सरकार को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें 3900 नि:शुल्क कोर्स और प्रोग्राम हैं। इससे युवाओं को नौकरी बनाने और सेवा देने में मदद मिलेगी।

उत्पादन और बिक्री के लिए अब लाइसेंस और कैबिनेट की मंजूरी चाहिए

यूपी सरकार भी बायोडीजल उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसके उत्पादन और बिक्री के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश की जैव ऊर्जा नीति 2022 में बायोडीजल को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। अब तक यूपी में बायोडीजल के लाइसेंस या नियमन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसे देखते हुए बायोडीजल उत्पादन और बिक्री के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत बी-100 श्रेणी का बायोडीजल बनाने और बेचने की अनुमति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को उत्पादन की अनुमति दी गई है।

खुदरा बिक्री की अनुमति संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी को दी गई है। उत्पादों की पंजीयन और खुदरा बिक्री की अनुमति दो वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसे दो वर्ष बाद नवीनीकरण कराया जा सकेगा। 30 अप्रैल 2019 को, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बायोडीजल की बिक्री के लिए दिशा निर्देशों को जारी किया, जो हाईस्पीड डीजल को परिवहन प्रयोजन के लिए मिलाने के लिए है। इसके बाद यूपी में भी इसके लिए मार्गदर्शन देने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश किया गया।

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