उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर मिलेगी प्रीमियम शराब
यूपी में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है: सरकार ने रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्टों और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम शराब देने की घोषणा की है. आइए विस्तार से जानते हैं ये खबर।
liquor in UP : यूपी में अब हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर अच्छी शराब मिलेगी। ये अनुमति प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दी गई है। योगी सरकार ने अपनी नवीन नीति में आबकारी विभाग से 50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व उठाने का लक्ष्य रखा है। वहीं, लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि हुई है।
प्रदेश में वाइन प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। नई नीति ने हर फुटकर दुकानदार को डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है।
राज्य में जाम छलकानेवालों को अब अपनी रुचि को पूरा करने के लिए कुछ अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। सरकार शराब की कीमतें बढ़ा देगी। योगी कैबिनेट की तीन सप्ताह की बैठक मंगलवार को समाप्त हुई। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। योगी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए। 28 नवंबर को पिछली कैबिनेट बैठक हुई।
शराब महंगी होगी
योगी कैबिनेट ने आबकारी नीति को 31 मार्च 2025 तक बदलने का प्रस्ताव पारित किया। प्रदेश में लगभग 29 हजार दुकानों में ई-नवीनीकरण होगा। सरकार ने फलों से शराब बनाने के नियमों में भी बदलाव की मंजूरी दी। अब वाइन प्लांट्स में नाशपाती, एप्पल और व्हाइट ग्रैप्स से भी शराब बनाई जा सकती है। लाइसेंसधारक वाइन शॉप की जगह ले सकते हैं। योगी कैबिनेट ने अंग्रेजी शराब, बियर और भांग के बेसिक लाइसेंस शुल्क को 10 फीसद बढ़ाने पर सहमति दी।
शराब की लागत बढ़ाने पर लगाई गई प्रतिबंध
योगी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को चार श्रेणियों में विभाजित किया है। 25 % और 36 % स्ट्रेंथ मदिरा अब शीरे से बनाई जाएगी। ग्रेन बनाने वाली मदिरा में 42.8 प्रतिशत स्ट्रेंथ और 36% स्ट्रेंथ की अनुमति है। देश में शराब का कोटा 10% बढ़ा है। कैबिनेट की बैठक में २० प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। सरकार ने 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी। 28 नवंबर को यूपी कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई। चालू वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त बजट को कैबिनेट मीटिंग में मंजूर किया गया। योगी कैबिनेट ने तीन हफ्ते बाद 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।