Noida में अब किराए पर मिलेंगे छोटे साइज के ऑफिस, पूरी करनी होगी ये शर्ते
नोयडा में छोटे ऑफिस स्पेस अब किराए पर मिल सकते हैं, लेकिन शासन ने कुछ शर्तें लगाई हैं जिन्हें पूरा करना होगा. आइए जानते हैं पूरा मामला इस खबर में।
Noida News : किराये पर छोटे ऑफिस लेकर काम करने वाले उद्यमियों के लिए खुशखबरी। अब नोएडा में 500 वर्गमीटर से कम जगह किराये पर दी जा सकेगी। यह सुविधा संस्थागत विभाग के अंतर्गत शहर के IT और IT इनेबल सर्विसेज आवंटियों की इमारत में मिलेगी। नोएडा प्राधिकरण का प्रस्ताव शासन ने मंजूर किया है। शासन ने हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
छोटे उद्यमियों ने भी सरकार से ऑफिस स्पेस के आकार की मांग की थी। उनकी मांगों को पूरा किया गया है। अब आवंटी 100, 200 और 300 वर्गमीटर के कार्यालयों को किराये पर भी दे सकते हैं। आवंटियों और किरायेदारों दोनों को इससे लाभ होगा। इससे काम शुरू करने वालों को राहत मिलेगी।
ऑफिस क्षेत्र को किराये पर देने के लिए किरायानाम की शर्तों में सुधार किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि ऑफिस स्पेस के किरायानामे के लिए आवंटियों को प्राधिकरण के चक्कर लगाना पड़ा था। शासन से इसकी शिकायत की गई थी। चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने इस बार की बोर्ड बैठक में नोएडा और ग्रेनो प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
डूइंग बिजनेस का ध्यान
किराया अनुमति के लिए आवंटी तथा किरायेदार से लिए जाने वाले दस्तावेजों में आवंटी कंपनी के लेटर हेड पर आवेदन पत्र, प्रोसेसिंग फीस, ऑफिस क्षेत्रफल और शपथ पत्र शामिल होना चाहिए। जिसमें किरायेदार की ओर से आवंटी को दी गई भू-उपयोग की अनुमति के तहत ही कार्य किया जाएगा। खास बात यह है कि किरायेदार की ओर से दाखिल किए जाने वाले सभी अतिरिक्त दस्तावेजों में से केवल इकाई का नाम और पैन कार्ड मांगे जाएंगे।
किरायेदारों की संख्या भी पूर्वनिर्धारित होगी
आवंटियों को शासन के आदेश के तहत किरायेदारों की संख्या पहले से निर्धारित करनी होगी। इसके लिए राज्य ने एक फॉर्मूला बनाया है। इसके तहत, 500 से अधिक किरायेदारों के कुल एफएआर में भाग लेने पर किरायेदारों की संख्या का पता चलेगा। अगर किसी आवंटी के एफएआर की गणना के बाद 5000 वर्गमीटर का ऑफिस स्पेस मिलता है, तो 500 से भाग देने पर 10 कुल किरायेदार मिलेंगे। 2000 वर्गमीटर में चार किरायेदार होंगे।
आदेश का पालन होगा
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द सरकारी आदेशों का पालन किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कार्यालय से आदेश जारी होगा। इसमें सरकार ने नियमों में किए गए बदलावों की चर्चा होगी।