MP में आठ हजार करोड़ रुपये में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की सड़कों का होगा निर्माण, पहली बार मिली इतनी बड़ी सौगात
MP News : मध्य प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को चकाचक बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है. देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। अब मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक सड़के 8000 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी.
Madhya Pradesh Roads : मध्य प्रदेश में टूटी फूटी सड़कों या फिर सड़के ना होने की शिकायत अब जल्द दूर होने वाली है. केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश में 8000 करोड़ की लागत से सड़कों को चकाचक और नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आधार कार्ड की लागत से शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों की सड़क शामिल की जाएगी.
पहली बार मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी लागत से सड़कों का निर्माण
मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायकों की अपने विधानसभा इलाके में सड़के टूटी-फूटी होने और सड़के ना होने की शिकायत अब केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात से दूर होने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद और मंत्री विधायकों से मिले प्रस्ताव के तहत अब लोक निर्माण विभाग की तरफ से इन सड़कों की सूची बना ली गई है. यह पहली बार होगा कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा. बता दें कि निर्धारित मापदंड से ज्यादा राशि की मंजूरी के चलते कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाना है.
3,668 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले विधायकों से 15 15 करोड़ के प्रस्ताव मांगे गए थे. इन प्रस्ताव में अधिकतर सदस्यों ने पुलिया और सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव ही प्रशासन को दिए हैं. इनका बजट में तो शामिल कर लिया गया लेकिन धनराशि का केवल प्रतीकात्मक प्रविधान रखा गया है. मध्य प्रदेश में वर्ष 2024-25 के बजट में 5000 करोड रुपए की लागत से 3,668 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा.
10 हजार करोड़ रुपये का बजट मिला
दरअसल, किसी भी निर्माण विभाग को धन देने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार, विभाग को 10 हजार करोड़ रुपये का बजट मिल गया है, लेकिन प्रस्तावित काम पूरे नहीं हो सकते हैं। वित्त विभाग अधिक धन स्वीकृत करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। केंद्रीय सड़क निधि की तीन हजार करोड़ रुपये की सीमा को भी बैंक आफ सेंक्शन में शामिल किया गया है, अधिकारियों का यह कहना है।
केंद्र सरकार इसमें धन देती है, इसलिए इसे विभाग की सीमा से हटाना प्रस्तावित किया गया है। इससे विभाग की बैंक ऑफ सेंक्शन सीमा बढ़ जाएगी और आठ हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़कों और पुलों की निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खनिज क्षेत्र विकास निधि, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, अनुसूचित जाति-जनजाति उपयोजना और विशेष केंद्रीय सहायता से धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।