जेवर एयरपोर्ट से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे तक बनेगी रोड़, इन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण

Saral Kisan : मालवाहक वाहनों के लिए सड़क उत्तर पूर्वी दिशा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के कार्गो टर्मिनल तक बनेगी। यह सड़क यमुना एक्सप्रेसवे से कार्गो टर्मिनल तक दस किलोमीटर होगी। यमुना प्राधिकरण ने अभी 8.25 किलोमीटर की दूरी पर टेंडर भेजे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। एयरपोर्ट तक पहुंचने वाली सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार तक एक सड़क बनाई जा रही है, जो 750 मीटर लंबी होगी।

नियाल (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट) के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा कि सड़क का निर्माण मार्च तक पूरा हो जाएगा। नया राजमार्ग बल्लभगढ़ से दिल्ली-मुंबई राजमार्ग को यमुना राजमार्ग से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। यह नया राजमार्ग यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। यह हाइवे बनने वाले इंटरचेंज से 750 मीटर सड़क भी जुड़ेगा। 750 मीटर की एक सड़क एलिवेटेड होगी।

अब एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक मालवाहक वाहनों का परिवहन करने के लिए भी सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। यह सड़क एयरपोर्ट के उत्तर-पूर्वी भाग में बनेगी। यह सड़क यमुना एक्सप्रेसवे से कार्गो टर्मिनल तक दस किलोमीटर होगी। 8.25 किलोमीटर की सड़क पर अभी टेंडर लगाए गए हैं। सड़क के बाकी 1.75 किलोमीटर के लिए 7.48 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। इसका अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया।

संस्था का चुनाव होगा

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे को नोएडा एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक बनाया जाएगा। टेंडर इसके लिए निकाले गए हैं। इस महीने संस्था का चुनाव होगा।

चार गांवों के लिए जमीन की आवश्यकता होगी

अधिकारियों ने बताया कि इस जमीन पर चार गांव हैं। इसमें दस्तमपुर की 1.97 एकड़ जमीन, रोही गांव की 1.65 एकड़ जमीन, पारोही गांव की 0.65 एकड़ जमीन और रन्हेरा गांव की 3.68 एकड़ जमीन शामिल हैं। जमीन मिलने पर बाकी सड़क बनाई जाएगी। सड़क बनाने में लगभग 53.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 26 अक्तूबर को सड़क बनाने वाली कंपनी का चुनाव होगा।

प्रस्ताव प्रशासन को भेजा

अधिकारियों ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 30 मीटर चौड़ी सड़क के साथ एयरपोर्ट के पास 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क को जमीन दी जाएगी। स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य प्रशासन को भेजा गया है।

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