राजस्थान में सरकार ने रोकी 2 लाख कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी, जानिए क्या है कारण

Bhajanlal Government : राजस्थान में सरकार को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा (आईपीआर) नहीं देने वाले कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर संकट है। यह बढ़ोतरी हर साल एक जुलाई से लागू होती है। सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आईपीआर भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। इस तिथि तक प्रदेश में 2 लाख कर्मचारी अपनी अचल संपत्ति का बंटवारा पोर्टल पर नहीं भर पाए। ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा रही है। 

कर्मचारियों की स्थिति

पोर्टल के अनुसार प्रदेश में 1012388 कर्मचारी हैं। इनमें से 864039 अराजपत्रित और 148350 राजपत्रित हैं। अंतिम तिथि तक इनमें से केवल 732487 कर्मचारियों ने ही आईपीआर दाखिल की थी।  यानी 279901 कर्मचारी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं भर पाए। 

कर्मचारियों को होगा नुकसान 

इसके अलावा विभिन्न ग्रेड पे वाले कर्मचारी को 1000 से 5000 रुपए का नुकसान हो रहा है। यह बढ़ोतरी नहीं होने से उनका डीए और एचआरए भी नहीं बढ़ रहा है। कर्मचारियों ने इसकी शिकायत मुख्य सचिव से कर पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की है। अचल संपत्ति का ब्यौरा हर साल पोर्टल पर भरना होता है, लेकिन इस बार ही सरकार ने सख्ती बरती है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश महासचिव विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि हमने कर्मचारियों की परेशानी मुख्य सचिव को बता दी है। अब सरकार को पोर्टल खोलने के संबंध में निर्णय लेना है। 

क्या कहा महासचिव ने 

प्रदेश महासचिव विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि आईपीआर ऑनलाइन नहीं भरने से कर्मचारी जुलाई में मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित हो रहे हैं। प्रदेश में ऐसे करीब 2 लाख कर्मचारी हैं। इसे ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। उस समय कर्मचारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त थे। ऐसे में वे सरकारी पोर्टल पर अपना आईपीआर ऑनलाइन नहीं भर पाए।  अब जुलाई माह में वार्षिक वेतन वृद्धि लागू न होने से कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। महासंघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर प्रशासन पर आईपीआर भरने की तिथि पुनः खोलकर आईपीआर ऑनलाइन भरने की अनुमति मांगी है, ताकि सभी कर्मचारियों को इस समस्या से निजात मिल सके।