राजस्थान अब में बिजली उपभोक्ताओं की होगी जेब ढीली, महंगी होगी बिजली, सरकार का फैसला

Rajasthan Electicity :राजस्थान में बिजली कंपनियों द्वारा एक बार फिर से बिजली महंगी करने का प्लान बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने विद्युत के  फिक्स चार्ज को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से बिजली कंपनियों को सालाना आय 1500 करोड रुपए की अधिक होगी।
 
 

Rajasthan Bijli Subsidy : राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) ने घरेलू, गैर घरेलू (एनडीएस) और औद्योगिक समेत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बिलों में स्थाई शुल्क में औसतन 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही बीपीएल और छोटे उपभोक्ताओं (50 यूनिट) के लिए बिजली 1.25 रुपए प्रति यूनिट महंगी हो गई है। इससे जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को सालाना 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। 

हालांकि सरकार की ओर से बीपीएल और 100 यूनिट तक खपत पर निशुल्क बिजली योजना के चलते ज्यादातर उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन अपंजीकृत 32 लाख घरेलू, गैर घरेलू और औद्योगिक श्रेणी समेत 45 लाख उपभोक्ताओं पर स्थाई शुल्क का बोझ पड़ेगा।  आरईआरसी के चेयरमैन बीएल शर्मा और सदस्य डॉ. राजेश शर्मा व हेमंत कुमार जैन की कोरम ने यह आदेश दिया है। आयोग के चेयरमैन बीएन शर्मा का कार्यकाल इसी माह पूरा हो रहा है। आयोग ने डिस्कॉम को उपभोक्ताओं से दो तिमाहियों का फ्यूल सरचार्ज वसूलने की भी अनुमति दी है। इससे उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 60 पैसे तक का वित्तीय भार भी पड़ेगा।

32 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा भार

प्रदेश में 1 करोड़ 29 लाख 9 हजार 968 घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 98 लाख 23 हजार 314 को मुफ्त बिजली योजना के तहत 5 करोड़ 791 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। 15 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनकी खपत 100 यूनिट से कम है, लेकिन उनका कनेक्शन मुफ्त बिजली के लिए पंजीकृत नहीं है। ऐसे में पूरा बिल देना होता है।

इस तरह बढ़ा घरेलू स्थायी शुल्क प्रति माह

बिजली खपत

पहला शुल्क

अभी शुल्क

50 यूनिट तक

125

150

51-100 यूनिट तक

230

250

300 यूनिट तक

275

300

500 यूनिट तक

345

400

500 यूनिट से अधिक

400

450

स्कूल गर्मी की छुट्टियों में सोलर प्लांट से बिजली डिस्कॉम को बेच सकेंगे

मई और जून में गर्मी की छुट्टियों के दौरान राज्य में स्कूल बंद रहते हैं और संकट के कारण डिस्कॉम इन स्कूलों के लिए सोलर प्लांट की बोली दर में 40 प्रतिशत की कमी कर सकते हैं साथ ही आम घरेलू उपभोक्ताओं को कटौती से राहत मिल सकती है।