राजस्थान में खोले जाएंगे औद्योगिक केंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल का दक्षिण कोरिया-जापान का दौरा

Rajasthan Government : राजस्थान में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और बाहर से बड़ी कंपनियों को लाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 से 13 सितंबर के बीच दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ चुनिंदा अफसर भी सहयोग कर रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव से लेकर कई अधिकारी विभिन्न देशों के राजदूतों के संपर्क में हैं। 

 

Investment Summit In Rajasthan : राजस्थान में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और बाहर से बड़ी कंपनियों को लाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 से 13 सितंबर के बीच दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा करेंगे। उनके साथ आला अफसरों की टीम भी रहेगी। मुख्यमंत्री दोनों देशों के चार से पांच शहरों में रोड शो करेंगे। बड़े एमओयू समझौते करने के भी प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए मशहूर मल्टीनेशनल कंपनियों की लिस्टिंग की जा रही है। इन देशों में भारतीय राजदूत की नियुक्ति भी होगी।

इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ चुनिंदा अफसर भी सहयोग कर रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव से लेकर कई अधिकारी विभिन्न देशों के राजदूतों के संपर्क में हैं, ताकि दुनिया को राजस्थान में होने वाले इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट 'राइजिंग राजस्थान' के बारे में बड़े उद्योगपतियों को विस्तार से जानकारी दी जा सके। सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा को अंतिम रूप दे रहा है। वहीं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मध्य एशिया के दुबई, अबूधाबी और कतर जाने की योजना लगभग फाइनल हो गई है। उनके साथ मुख्य सचिव और रीको के प्रबंध निदेशक भी जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि समिट 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में होगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 

इन देशों के लिए भी तैयारी 

रोड शो के अलावा इंग्लैंड, यूके, जर्मनी, अमेरिका और सिंगापुर में सेमिनार और टॉक शो आयोजित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसमें सीएम या अन्य मंत्री भाग ले सकते हैं। वहीं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, कोच्चि, गुवाहाटी, कोलकाता, इंदौर, भोपाल, रायपुर जैसे देश के कई शहरों में भी रोड शो होंगे।  

एमएसएमई के लिए अलग से होगा सम्मेलन 

प्रधानमंत्री मोदी का एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) पर फोकस है। इसी वजह से राज्य सरकार समिट में अलग से सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। वहीं, समिट के लिए फास्ट ट्रैक डेस्क बनाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर सप्ताह में एक बार करेंगे।