Railway: सात राज्यों के 14 जिलों में आठ नई रेल लाइन परियोजनाएं मंजूर, बनेंगे 64 नए रेलवे स्टेशन
New Rail Line Projects :केंद्र सरकार लगातार नई-नई परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है। हाल ही में सरकार द्वारा 8 नई रेल लाइन परियोजना पर मुहर लगाई है। इनसे देश के कई राज्यों को काफी लाभ मिलने वाला है। रेल प्रोजेक्ट से 8 राज्य में कनेक्टिविटी के साथ-साथ आर्थिक विकास तथा रोजगार में वृद्धि होगी।
Central Government : भारतीय केंद्र सरकार लगातार एक से बढ़कर एक परियोजना पेश कर रही है। सरकार लगातार रेल कनेक्टिविटी तथा सड़क परिवहन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी के साथ केंद्र में आठ नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इसके माध्यम से यात्रियों को यात्रा करने में तथा माल ढुलाई में लागत कम करने के साथ-साथ राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने में काफी लाभ मिलेगा। इस रेल लाइन पर 64 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से सबसे अधिक फायदा बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल और महाराष्ट्र सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा।
हाल ही में बीते दिन शुक्रवार को देर रात केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित परियोजनाएं हाल ही में पारित बजट की नई परिकल्पना पूर्वोदय के अनुकूल है। जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। इस परियोजना के माध्यम से राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ आर्थिक विकास तथा रोजगार में वृद्धि होगी।
नेपाल से बिहार-झारखंड पहुंचना होगा आसान
प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना के तहत सभी प्लानो को आने वाले साल 2030-31 तक पूरा कर लिया जाएगा। इनमें करीबन 24 हजार 657 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत भागलपुर के पास गंगा पर 26 किलोमीटर लंबी बिक्रमशिला- कटारिया न्यू डबल लाइन के साथ ब्रिज को मंजूरी दे दी गई है। इस पर करीबन 2549 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले कई सालों से इसकी मांग हो रही थी इसके जरिए नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड जाना आसान हो जाएगा।
माल ढुलाई में होगी वृद्धि
पूर्वोत्तर के अनेक के राज्यों के बीच कनेक्टिविटी में बढ़ावा होगा तथा बंदरगाह तक सामान की ढुलाई आसान होगी। में रेल लाइनों के माध्यम से कृषि उत्पादन, उर्वरक, कोयला, लोहा अयस्क, स्टील, सीमेंट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, अल्युमिनियम पाउडर, तथा गिट्टी इत्यादि सामान की ढुलाई आसान हो जाएगी। कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा जिसकी वजह से पर्यावरण स्वच्छ रखने में काफी मदद मिलेगी। माल ढुलाई की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी।
सात राज्यों के 14 जिले जुड़ेंगे आपस में
इस नई रेल परियोजना के माध्यम से पूर्वोत्तर में शामिल सात राज्यों के 14 लोगों के बीच रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। जिलों का आपसे संपर्क बढ़ जाएगा इसके साथ ही रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 900 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। में रेल लाइनों पर 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा जो सिंहभूम, कालाहांडी, मलकानगिरि, नवरंगपुर, रायगढ़ को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
इस परियोजना के माध्यम से 510 गांव की लगभग 40 लाख आबादी के बीच विकास का असर देखा जाएगा। महाराष्ट्र की रेल लाइन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल अजंता की गुफाएं भी रेल नेटवर्क से जुड़ेगी, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को रेल सुविधा का लाभ मिलेगा।
रेलवे बोर्ड को मिलेगी शक्ति
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को दैनिक शक्तियां प्रदान करने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। रेलवे विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। रेल मंत्री ने बताया कि इस विधायक के माध्यम से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के सभी प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे दो कानून का संदर्भ लेने की आवश्यकता काम हो जाएगी।