उत्तर प्रदेश के इस जिले में बढेगा जमीन अधिग्रहण का दायरा बढ़ाने की तैयारी

Gautam Buddha Nagar : उत्तर प्रदेश जिले के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे लगातार अनेकों सौगात, उत्तर प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कृषि संबंधित परियोजनाएं कर रही पेश, आज ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुध नगर के किसानों की कर दी मौज, गौतम बुध नगर में किसानों से अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के लिए कर रही मानदंड तैयार।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौतम बुद्ध नगर कृषि भूमि  अधिग्रहण के लिए किए जा रहे मानदंड उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से अलग तैयार किए जाएंगे, हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार गौतम बुध नगर में औद्योगीकरण का विकास करने के लिए जमीन अधिग्रहण की वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ने पर बैठक कर रही है,  उत्तर प्रदेश में इस दायरे को बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव सत्र पर पूरी तैयारी कर ली गई है

उत्तर प्रदेश में पहले अखिलेश यादव की सरकार के समय बनाए गए नियमों को  योगी सरकार बदलाव करने की तैयारी कर रही है, योगी सरकार का उत्तर प्रदेश के गौतम नगर के लिए यह प्रस्तावित विकास परियोजना और विशेष रूप से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पर्याप्त जमीन सुनिश्चित करने का उद्देश्य है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन नियमों के बदले जाने पर यूपी के किसानों की लग जाएगी लॉटरी, किसानों को जमीन अधिग्रहण कर दिया जाएगा बढ़िया मुनाफा, किसान हंसी खुशी देंगे अपनी जमीन, किसानों के साथ नहीं होगी कोई भी धोखाधड़ी किसान अपनी मर्जी से दे सकेंगे जमीन।

फिलहाल नियम क्या है

उत्तर प्रदेश राज्य का फिलहाल कानून किसी भी जिले में औद्योगिक विकास के लिए  फसल उगाने वाली जमीन का कोई भी कंपनी 5% से अधिक अधिकरण नहीं कर सकती, 5% से अधिक जमीन अधिग्रहण पर रोक है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में यह सीमा गंभीर रूप से जमीन की कमी पैदा कर रही है, राज्य में लगाई गई सीमा के कारण जेवर एयरपोर्ट का विस्तार और विकास प्रभावित हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार गौतम बुध नगर के लिए बढ़ाएगी सीमा को,  बीते एक हफ्ते पहले मुख्य सचिव स्तर पर इस फैसले के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया था। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "जेवर हवाई अड्डे के निर्माण में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कारण परेशानी उत्पन्न हो रही है। जरूरत के लिए अधिक भूमि की उपलब्धता नहीं है। एक और समस्या आई हैं। यूपी के किसी जिले में एक विकास परियोजना के लिए कुल कृषि भूमि के 5% से अधिक की खरीद पर रोक है।

क्या बदलाव करने की तैयारी

उन्होंने आगे कहा, "गौतम बुद्ध नगर के लिए भूमि अधिग्रहण सीमा को वर्तमान 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है।" रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इस अफसर ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव केवल इस जिले के लिए है, जो पहले से ही कृषि भूमि में कम और औद्योगीकरण में आगे है। उत्तर प्रदेश के बाक़ी 74 ज़िलों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर राज्य स्तरीय क़ानून में गौतम बुद्ध नगर को अपवाद स्वरूप शामिल किया जाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया, "हालांकि, गाजियाबाद जिले में भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके लिए सरकार को जल्द ही नियमों में बदलाव करना पड़ सकता है।"

बदलाव करना क्यों जरूरी

उत्तर प्रदेश में इस नीति प्रस्तावित योजना में इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश सरकार किस तरीके से जमीन अधिग्रहण की समस्या को दूर कर रही है, जमीन की कमी के कारण बुनियाद की ढांचा परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न कर सकती है, इस इलाके में महत्वपूर्ण माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट के लिए  पर्याप्त भूमि की जरूरत है, इस भूमि की जरूरत को दूर करने के लिए यह ऐसा धारण तरीका आवश्यक है, योजना से जुड़े अधिकारी ने बताया कि यह नीतिगत परिवर्तन कृषि भूमि को सुरक्षित करने और यूपी राज्य में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को  कारगर बनाने में साबित होगी, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक स्थानों बढ़ती मांग को पूरा करने तथा संतुलन बनाने की जरूर को पूरा करता है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गलियारे स्थापित होने से इलाके का होगा आर्थिक विकास, लोगों को मिलेगा तगड़ा फायदा, योगी सरकार के इस  नए कानून लागू करने से गौतम नगर को होगा बड़ा लाभ, गौतम बुध नगर के किसान होंगे निहाल।