MP के हर जिले में खुलेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय, सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक

MP News : पर्यावरण संरक्षण और जल व वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के हर जिले में न सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के कार्यालय खोले जाएंगे, बल्कि जिला स्तर पर प्रदूषण की नियमित निगरानी भी जल्द शुरू की जाएगी। वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने बुधवार को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण समन्वय संगठन (एप्को) के कामकाज की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि हर जिले में पीसीबी कार्यालय खोलने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। 

प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक

साथ ही, इस बात पर भी कार्रवाई की जाए कि कैसे पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। नदी किनारे के शहरों में नगर निकायों के कामकाज पर नजर रखें बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि प्रदेश के जिन शहरों से नदियां गुजरती हैं या उनके किनारे हैं, वहां नगरीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज के मामले में लापरवाही बरतते हैं, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य के साथ-साथ नदियों की शुद्धता पर भी पड़ता है। 

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे शहरों में नगर निकायों के कामकाज पर भी नजर रखे।  ऐसे शहरों की सूची तैयार कर उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। नर्मदा किनारे बसे जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, क्षिप्रा किनारे बसे उज्जैन, नागदा, बेतवा किनारे बसे विदिशा, मंडीदीप, शिवना और मंदाकिनी नदी के किनारे बसे मंदसौर और चित्रकूट में सीवेज नियंत्रण के लिए प्रदूषण बोर्ड को सख्ती दिखानी होगी।

पर्यावरण विभाग को पीसीबी में रिक्त पदों भरने के आदेश 

योजना बनाकर काम किया जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय और मॉनिटरिंग यूनिट सिर्फ संभागीय मुख्यालयों और औद्योगिक शहरों में ही हैं। मंत्री रावत ने पर्यावरण विभाग को पीसीबी में रिक्त पदों को भरने को कहा है। अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी के लिए प्रेस तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। रावत ने प्रदेश में फैक्ट्रियों और कारखानों में अब तक हुई सभी घटनाओं की सूची तैयार कर ऐसी घटनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।