कोटे से कन्फर्म रेलवे टिकट पाने का लोगों ने निकाला तोड़, फ़र्ज़ी तरीके से करवा रहे बुक

Bihar News : आज के समय में कन्फर्म ट्रेन टिकट बुक करना आसान नहीं रह गया है। अगर आप भी बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों के लिए कंफर्म टिकट पाना चाहते हैं तो इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि इन राज्यों के लिए चलने वाली ट्रेनों में महीनों पहले ही टिकट बुक हो जाती है। वहीं तत्काल टिकट बुकिंग के लिए काफी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन आज के समय में इसका तोड़ निकालने के लिए लोग वीआईपी कोटे से टिकट बुक कर रहे हैं, वह भी फर्जी तरीके से। कटिहार रेल मंडल के अधिकारी इस समस्या से काफी परेशान है।

जानकारी अनुसार पता चला है कि कटिहार डीआरएम बिल्डिंग के संबंधित कार्यालय में रोजाना 5 से 10 फर्जी लेटर मिल रहे हैं। वहीं कुछ लेटर माननीय के नाम में रहे हैं तो कुछ लेटर रेल अधिकारियों के नाम मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार और बंगाल के मंत्री और पूर्व मंत्रियों के नाम भी लेटर आते रहते हैं। कहां जा रहा है की राजधानी एक्सप्रेस से लेकर बहुत सी एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए ऐसी और स्लीपर कोच के लिए बर्थ कन्फर्म करवाने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है।

पूर्व मंत्री के असली पत्र से नहीं खाता, मेल

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि महीने में करीबन 200 से 300 लेटर ऐसे मिल जाते हैं, जो माननीय रेल अधिकारी मंत्री और पूर्व मंत्री के असली पत्रों से मेल नहीं खाते हैं। इस तरह के लेटर को रेलवे अधिकारी या फर्जी मानने लग गए हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया कि फर्जी लेटर सबसे पहले कोटा से बर्थ कन्फर्म करवाने की प्रक्रिया सबसे पहले वाणिज्य विभाग के सामने आई थी। वही इस मामले का पता लगने के बाद ही अधिकारी ने कोटा रिलीज करने की प्रक्रिया में सख़्ती बरतने का आदेश दे दिया था।

आदेश का पालन करते हुए असली लेटर हेड पर भी कोटा में बर्थ कंफर्म करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया और धीरे-धीरे फर्जी लेटर भेजने का काम पहले की तुलना में कम होने लग गया है।

फर्जी लेटर आया, सामने

कटिहार रेलवे के सीनियर डीसीएम धीरज चंद्र कलिता ने बताया कि फर्जी लेटर हेड के माध्यम से वेटिंग टिकट को कंफर्म करने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि रेल अधिकारी पूर्व और वर्तमान मंत्री के लेटर फर्जी आने का मामला सामने आया है। इसके चलते पत्रों को जांच के लिए भेजा जा चुका है और जांच में फर्जी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ मोबाइल नंबर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में रेलवे विभाग पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है।