Old Pension : उत्तर प्रदेश में 60000 शिक्षक-कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन

UP News : उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन के संदर्भ में चल रहे अलग-अलग आंदोलन के बीच में 60000 शिक्षकों की इच्छा पूरी होंगी। यूपी सरकार ने शिक्षकों के लिए नई या पुरानी कोई एक पेंशन चुनने का मौका दिया है। इसके पश्चात शिक्षकों की तरफ से भरा गया यह विकल्प अंतिम होगा। इसके बाद में कर्मचारी कोई भी बदलाव नहीं कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश में देश की सियासत में पिछले कुछ वर्षों से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र का हिस्सा भी बनाया था। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसे लागू करने की शुरुआत की गई थी। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने भी इसे मुद्दा बनाया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने इसे अपने घोषणा पत्र में बताया था। इसके बाद नई पेंशन स्क्रीम को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार की ओर से भी वादे दिए गए। मगर अभी तक पुरानी पेंशन को वापस लाने की कोई राह नजर नहीं आ रही है।

28 मार्च 2005 को अधिसूचना हुई लागू

इस दौरान, उत्तर प्रदेश में 60 हजार शिक्षक कर्मचारी अभी पुरानी पेंशन के दायरे में शामिल होने वाले हैं। हालांकि, यूपी में नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई थी। स्मार्टफोन में इसके लिए अधिसूचना 28 मार्च 2005 को लागू हुई थी। विशेष बीटीसी और अन्य भारतीयों के जरिए चुने गए लगभग 60000 शिक्षक और कर्मचारी ऐसे थे। जिनकी नियुक्ति तो 2006 में हुई थी। मगर इसका विज्ञापन नई पेंशन की अधिसूचना जारी होने से पहले निकला था, इसलिए वह विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे।

शिक्षकों को विकल्प के आधार पर मिलेंगे, लाभ

शिक्षकों की दलील थी कि अगर उनकी नियुक्ति का विज्ञापन अधिसूचना के पहले का है इस कारण से उनका पुरानी पेंशन के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार हैं। इस बात को लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई चली थी। ऐसे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल ही पुरानी पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया था। यूपी में योगी सरकार ने 25 जून को हुई कैबिनेट की मीटिंग में अधिसूचना से पहले के विज्ञापन से हुए नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की इजाजत दे दी गई है। 28 जून को इसका आदेश बिजरी कर दिया गया था। इसके बाद से गुरुवार को वित्त विभाग ने इसका आदेश जारी करके शिक्षकों को विकल्प भरने के लिए कहा गया। इस विकल्प के आधार पर कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे।