उत्तर प्रदेश के हर जिले में अब इस काम से होगी मनाही, नहीं मानने पर होगी कार्यवाही

Saral Kisan (Uttar Pradesh) : आगामी पांच वर्षों में राज्य बाल श्रम से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा, श्रम मंत्रालय के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर समाधान खोजना होगा। हाल ही में, वे विधान भवन के तिलक में बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वासन विषय पर राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जिले में बालश्रम से मुक्त बच्चों के लिए बालगृहों की स्थापना के प्रस्तावों को साझा किया जाए।

उनका कहना था कि बच्चों ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को भी इससे बचाने की कोशिश की जाएगी। चिन्हित बाल कर्मचारियों को 24 घंटे में आयु परीक्षण करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया गया था। साथ ही बाल श्रम रेस्क्यू में आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, यूनिसेफ, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि और श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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