उत्तर प्रदेश में अब होगा कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान, सीएम योगी ने दिए ये निर्देश

Saral Kisan News : यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और उनके संगठनों की समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को हर महीने कम से कम एक बार अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियों और उनके संगठनों की मांगों और समस्याओं को हल करने के लिए बैठक करने का आदेश दिया है।

इन बैठकों में अधिकारी समस्याओं और मांगों को सुनेंगे और उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहले भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और अब इस पर नियमित रूप से कार्रवाई करने को कहा गया है।

नियमित रूप से समस्याओं और मांगों की समीक्षा और समाधान की आवश्यकता है-
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस बारे में सूचित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष स्तर पर कर्मचारी संगठनों की मांगों पर प्रभावी समाधान और अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है, हालांकि निर्गत स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों को सेवा संबंधी प्रकरण मांग-पत्र मिलते रहते हैं।

विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग से सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संपर्क करते हैं। ऐसे प्रकरण जिनका समाधान विभागाध्यक्ष या प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया जा सकता है, की नियमित समीक्षा कर निराकरण कराया जाना आवश्यक है।

इसमें आगे ये भी कहा गया है कि कर्मचारी संगठनों एवं कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं के संबंध में शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण तथा विभागाध्यक्ष व मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों, जनपदों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की समस्याओं और मांगों तथा कार्मिकों की व्यक्तिगत समस्याओं के निस्तारण के लिए माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

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