अब पहाडों में भी इंस्टॉल होंगे EV के लिए चार्जिंग स्टेशन, खोलने पर सरकार देगी 50 फीसदी तक की सब्सिडी

Himachal Pradesh: अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं तो राज्य सरकार ने आपके लिए बड़ा घोषणापत्र जारी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ावा देने के लिए एक कानून बनाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने घोषणा की कि राज्य में इफेक्टिव इलेक्ट्रिक पॉलिसी लागू हो सकती है। उनका कहना था कि राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों को डेवलेप और प्रमोट किया जाएगा। पॉलिसी का उद्देश्य ई-मोबिलिटी क्षेत्र में सुविधा, एक्सेसिबिलिटी और रोजगार के मौके को भुनाना है।

ऑपरेटर्स को 50% अनुदान मिलेगा

शिमला में हुई एक बैठक में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि पॉलिसी, जो ऑपरेटर्स को 50% सब्सिडी देगी, पर्याप्त प्रोत्साहन देगी। प्राइवेट ऑपरेटरों को इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 50% सब्सिडी मिलेगी। 

पॉलिसी क्या देगी?

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों को डेवलेप करने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने वाली है। इस पॉलिसी में कई मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें राज्य में नौकरी के मौके, ई-मोबिलिटी सुविधाओं और पर्यटन शामिल हैं। वहीं चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले निजी ऑपरेटर्स को पचास प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इस निर्णय से निजी क्षेत्र का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सेदारी बढ़ेगी। 

EV प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री को इस बैठक के दौरान राज्य में मौजूदा और आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी दी गई। उनका कहना था कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक मॉडल में बदलने को प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र एक साथ काम कर रहे हैं।

राज्य में चलने वाली विद्युत बसें

इसके अलावा, राज्य सरकार चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाने के लिए छह ग्रीन कॉरिडोर बनाएगी, जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से गुजरेंगे। पहले चरण में कॉरिडोर का कुल क्षेत्र 2137 किमी होगा। इसके बाद, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में धीरे-धीरे शामिल कर रहा है. मुख्यमंत्री ने HRTC को इन नए इलेक्ट्रिक बसों के लिए सही मार्गों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। 

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