उत्तर प्रदेश के इन 35 शहरों में महंगी हो गई जमीन, अब प्रोपर्टी खरीदने के लिए देना होगा 15 फीसदी अधिक पैसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संपत्ति के रेटों में बढ़ोतरी की गई है, इस बढ़ोतरी का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो खुद का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं. खबर में पूरी जानकारी मिलेगी।


 

 

UP News - उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने राज्य की कई योजनाओं में जमीन की कीमतों में इजाफा किया है। परिषद ने जमीन के दामों में 5 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। फ्लैट दरें हालांकि नहीं बढ़ी हैं। आवास विकास द्वारा बढ़ाये गए मूल्य तत्काल लागू हो गए हैं। वहीं, उन लोगों पर जो घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, इन वृद्धि दरों का सीधा असर पड़ेगा।

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लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों में जमीनें महंगी हुई

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवास विकास के इस फैसले के बाद लखनऊ, वाराणसी, गोंडा और बाराबंकी में सबसे महंगी जमीन की योजनाएं की गई हैं। लखनऊ की वृंदावन योजना, गोरखपुर की बेतियाहाता दक्षिणी योजना, गोंडा की भरतपुर योजना, बाराबंकी की ओवरी योजना और वाराणसी की पांडेपुर योजना में सभी की कीमतें 15 प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं।

जमीन के दाम बढ़ाये गए

वहीं, आवास विकास परिषद की ओर से बताया जा रहा है कि जमीन के दाम बढ़ाये गए हैं। कीमतों का निर्धारण जमीन की मांग और डीएम सर्किल रेट को देखते हुए तय की गई है। वहीं परिषद की ओर से बताया गया कि फ्लैट के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं आवास आयुक्त अजय चौहान ने बताया कि लखनऊ की अन्य योजनाओं में जमीन की कीमत करीब पांच फीसदी बढ़ी है और यह फैसला वित्त वर्ष 2022-2023 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

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इन जिलों में 10% की बढ़ोतरी

बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, झांसी, बांदा, जालौन, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, हाथरस, कासगंज, अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई और लखीमपुर में 10 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है।

इन जिलों में नहीं बढ़े जमीनों के दाम

वहीं, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा और बहराइच जिले में दाम नहीं बढ़ाये गए है औरैया, कन्नौज, बरेली में भी जमीन के रेट नहीं बढ़े हैं। आवास विकास द्वारा बढ़ाये गए जमीनों के रेट पीलीभीत, संभल, अमरोहा, शाहजहांपुर, बिजनौर, हापुड़ और बागपत में नहीं लागू होंगे।