Himachal के इस शहर में नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण, कई गावों की मौज

Himachal News: बद्दी लाइन बिछाने के लिए रेलवे द्वारा अधिगृहीत हुई भूमि के लिए किसानों को मुआवजा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अंबाला डिवीजन के आयुक्त को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, जिससे किसानों ने राहत की सांस मिली है।

कालका तहसील के 21 गांवों की अधिग्रहित 47.36 एकड़ जमीन के लिए रेलवे द्वारा दिए गए मुआवजे से किसान असंतुष्ट हो चुके थे। अब रेल मंत्रालय ने चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक शहर बद्दी तक नई ब्रॉड गेज रेल लाइन बिछाने की अधिसूचना जारी की है।

उत्तर रेलवे द्वारा 3 मार्च, 2021 को एक अधिसूचना जारी करते हुए चंडीगढ़-बद्दी लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ था। मालिकों का दावा है कि अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा बहुत कम दिया गया था।

इससे पहले हरियाणा किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बंसल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर मुआवजे के मुद्दे को हल करने के लिए कार्रवाई की मांग हुई थी. उन्होंने बताया था कि जमीन उपजाऊ है और नगर परिषद कालका के अधिकार क्षेत्र में भी आती है। मुआवजे को 45 लाख रुपये प्रति एकड़ से 2.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक सीमित करना किसानों के अधिकारों के खिलाफ हुआ था।

बंसल ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी पिंजौर-बद्दी सड़क को चार लेन करने के लिए इन गांवों में जमीन का अधिग्रहण किया गया था और 4.5 करोड़ रुपये से 8.7 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा मिला था।

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