Jaipur: राजस्थान में बढ़ सकती हैं अब बिजली यूनिट की दरें, पिछले दिनों बढ़े थे फिक्स चार्ज
Rajasthan Electricity Rate Increase : राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर तगड़ा झटका लगने वाला है। सरकार फिक्स चार्ज के बाद बिजली यूनिट में बढ़ोतरी करने का प्लान बना रही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहीं यह बात।
Rajasthan News : राजस्थान में सरकार द्वारा बिजली बिल में बढ़ोतरी करने का प्लान बनाया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में यह संकेत दिए। उन्होंने महंगी छेनी, बिजली कटौती, स्लैब और महंगे कॉर्नर खरीदने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार और पूर्व सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा। नागर ने कहा कि इसी वजह से फ्यूल सरचार्ज लगाना पड़ा।
अभी भी एक्सपेंस से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही हैं। इसका बोझ कुछ ही दिनों में बिजली यूनिट पर पड़ने वाला है। इसके लिए हमें राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के पास जाना पड़ सकता है। कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के कारण बिजली उत्पादन की कीमत बढ़ गई है। अब हम दीर्घकालिक योजना बनाकर प्रदेश को बिजली सरप्लस बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
महंगे कोयले से कॉस्ट बढ़ रही है
हीरालाल नागर ने कहा कि बिजली कंपनियों की फिक्स और वैरिबल कोस्ट होती है। पिछली कांग्रेस सरकार ने महंगा और इम्पोर्टेड कोयला खरीदा। जिससे उत्पादन निगम की वैरिबल कोस्ट बढ़ी। गहलोत सरकार ने रबी की फसल के समय जो बिजली बैंकिंग से उधार ली थी, वो बिजली हमें महंगे दामों में खरीदकर लौटानी पड़ रही है। इससे भी कंपनियों की कोस्ट बढ़ी है। कोस्ट बढ़ने पर हमें नियमो के तहत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करनी पड़ेगी. उसका जो भी निर्णय होगा। उसकी हमें पालना करनी पड़ेगी।
बता दें यह चार्ज अगस्त महीने के बिल में जुड़कर आया है। इसके अलावा प्रदेश में जो उपभोक्ता 100 यूनिट बिजली खर्च करते है उनका भी 50 रुपए चार्ज बढ़ाया गया है, लेकिन इसका वहन सरकार खुद करेगी। विद्युत विनियामक आयोग ने साल 2024-25 के लिए बिजली कंपनियों की याचिका पर नए टैरिफ तय किए हैं।
इन सवालों का कोई जवाब नहीं
पिछली कांग्रेस सरकार के कारण बिजली बिल बढ़ा तो भाजपा सरकार में खाली सरचार्ज क्यों बढ़ाए गए?
24 घंटे में बिजली कनेक्शन देने के आदेश की हकीकत क्या है?
फ्री बिजली योजना में नए कनेक्शनधारियों को क्यों नहीं जोड़ रहे।
कांग्रेस सरकार की कई योजना की व बदली तो फिर फ्री बिजली योजना क्यूँ चला रहे?
कंपनियों को दिवालिया बना दिया
मंत्री नागर ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिजली कंपनियों का घाटा उठाकर उन्हें 2607 करोड़ रुपए का मुनाफा देकर छोड़ था। कांग्रेस सरकार ने जाते समय घाटा 1.39 लाख करोड़ कर दिया था। समय पर पैसे न चुकाने पर 300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बिजली कंपनियों को दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा दिया।