उत्तर प्रदेश के इस जिले में 21 गावों की कृषि जमीन खरीद के रेट बढ़ेंगे, अथॉरिटी बढ़ाएगी कीमतें

UP News : उत्तर प्रदेश के इस जिले में किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. किसानों को उनके खेत का अधिक कीमत मिल सकती है. प्राधिकरण की तरफ से कृषि योग्य जमीन का रेट बढ़ाया जा सकता है. ग्रेटर नोएडा के इस बड़े फैसले के बाद 21 गांवो के किसानों की मौज होने वाली है.

 

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के किसानों की अब मौज होने वाली है. किसानों को उनके खेती लाइक जमीन का अधिक दाम मिल सकता है। जानकारी के लिए बता दे कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने खेती योग्य जमीन का रेट बढाने का फैसला ले सकता है. अभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 4125 प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन बेच रहा है. इसके अलावा बाजार दर लगभग 15000 से ₹20000 प्रति वर्ग मीटर तक है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था जिसमें औद्योगिक परियोजनाओं के लिए किस गांव की करीब 600 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का इरादा था.

किसानों ने जमीन देने से किया मना 

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जिन भी किसानों की जमीन आती है उनके लिए खुशखबरी वाली खबर है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जमीनों की रेट में बढ़ोतरी का फैसला लिया जाना है। नोएडा में किसानों को अब अपनी जमीन का अधिक दाम मिलेगा. ग्रेटर नोएडा के इस बड़े फैसले के बाद 21 गांवो के किसानों की मौज होने वाली है. नोएडा प्राधिकरण ने यह फैसला किसानों ने जमीन न देने की वजह से लिया गया है. जब गांव के किसानों ने पुरानी दर से 4125 रुपए प्रति स्क्वायर कर मीटर के हिसाब से अपनी जमीन नोएडा प्राधिकरण को देने से मना कर दिया है. तब जाकर नोएडा प्राधिकरण ने जमीनों को दाम बढाने का फैसला लिया है. 

600 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण

जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आने वाली बैठक में जमीनों में होने वाली  दम की वृद्धि तय हो सकती है. फिलहाल तक बैठक की कोई तिथि तारीख निश्चित नहीं की गई है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था जिसमें औद्योगिक परियोजनाओं के लिए किस गांव की करीब 600 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का इरादा था.

नोएडा एयरपोर्ट ने निवेशकों किया आकर्षित

नोएडा एयरपोर्ट ने निवेशकों को आकर्षित किया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार एनजी ने कहा कि उन्हें पता चला है कि प्राधिकरण ने जमीन खरीदने के लिए नियमित दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसलिए प्राधिकरण की दर और बाजार की दरों में काफी अंतर है। रवि कुमार एनजी ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर के मजिस्ट्रेट से किसानों को उचित मूल्य देने में मदद करने के लिए कहा गया है।

भूमि अधिग्रहण करने का आदेश 

यहां के किसानों ने बताया कि औद्योगिक उपयोग के लिए बेची गई जमीन की अधिक कीमत मिलती है। वहीं किसानों से जमीन सस्ते में ली जाती है। किसानों ने इसके लिए प्राधिकरण को घेर लिया है। अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों की मांग को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बार-बार कृषि भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण वर्तमान में 4,125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की जमीन खरीद रहा है, जबकि बाजार दर लगभग 15,000 से 20,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

किसान सस्ती कीमत पर क्यों बेचेगा जमीन 

किसान नेता मनवीर भाटी ने कहा कि किसान अपनी जमीन 4,125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की सस्ती कीमत पर क्यों बेचेगा, जब बाजार दर बहुत अधिक है। उनका कहना था कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए और हर साल कीमतों में बढ़ोतरी को दरों में शामिल करना चाहिए। नोएडा प्राधिकरण 600 हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदने में असफल रहा है क्योंकि किसान जमीन बेचने से इनकार कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण करना मुश्किल हो रहा है। यहां के किसान मौजूदा दर पर जमीन बेचने को तैयार नहीं हैं, इसलिए प्राधिकरण की तरफ से कीमत बढ़ाने का विचार किया जा रहा है।