Property: होम बायर्स की बल्ले बल्ले, यह कंपनी जल्द चालू करेगी 59 टावर
 

Property News : करीब 13 साल से अपने घर के आगामन की प्रतीक्षा करने वाले लगभग 20 हजार होम खरीददारों के लिए, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के 59 टावरों में काम की शुरुआत से उम्मीद की रोशनी चमकी है। नवंबर में इस साल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने मुंबई स्थित सुरक्षा समूह को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के नोएडा-ग्रेनो में अधूरे पड़े प्रॉजेक्ट को पूरा करने की मंजूरी दी थी। 

लगभग 10 साल पहले, जयश्री स्वामिनाथन ने इस प्रॉजेक्ट में निवेश किया था। वह खुश है कि जल्द ही अधिकांश खरीददारों की प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। आईएएनएस से की गई बातचीत में स्वामिनाथन ने कहा कि जेएएल (जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड) अब भी गलत बयानबाजी कर रही है, हालांकि मुआवजे और बकाये के मामलों को सुलझाने के लिए यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों की मीटिंग से अधूरे पड़े प्रॉजेक्ट के काम की प्रगति होने से खरीददार उत्साहित हैं।

स्वामिनाथन द्वारा उद्घाटित, एनसीएलटी के फैसले के बाद सुरक्षा समूह को कानूनी आधार पर यमुना प्राधिकरण को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह किसानों को लगभग 1,689 करोड़ रुपये के मुआवजे का विचार कर रहे हैं।

इसका परिणामस्वरूप, पेंडिंग फ्लैट्स की शीघ्रता से डिलिवरी की दिशा में कदम उठाने का संकेत दिया जाता है। यमुना अथॉरिटी, जो जेपी इंफ्राटेक द्वारा प्राधिकृत या प्रॉजेक्ट का अधिग्रहण करने वाली सुरक्षा कंपनी से 64.7 फीसदी के हिसाब से 1,689 करोड़ रुपये के मुआवजे के रूप में और 6111 करोड़ अतिरिक्त मुआवजा वसूलना चाहती है।

एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपील

यमुना अथॉरिटी ने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ उसी में अपील की है, जहाँ से दोनों को मीटिंग के जरिए मामले को सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं।

कुछ शर्तों के साथ, सुरक्षा समूह ने 20 हजार फ्लैट निर्माण के साथ-साथ किसानों को मुआवजा देने का प्रस्ताव यमुना प्राधिकरण को हाल ही में पेश किया है। अगस्त 2017 में, एनसीएलटी ने जेपी इंफ्राटेक की दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत की थी।
64 करोड़ रुपये बकाया

आखिरी रिपोर्ट के अनुसार, जेपी इंफ्राटेक में 18767 सक्रिय बायर्स थे। इनमें से 8676 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि का भुगतान किया गया था, जबकि 413 खरीदारों ने अपनी बुकिंग कैंसल कर दी थी और उनका 64 करोड़ रुपये का बकाया था।

1410 बायर्स को पजेशन दिया गया था, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। एक पास के लॉ स्कूल में अपनी बेटी के लिए एडमिशन प्राप्त करने के लिए स्वामिनाथन ने 2009 में 2100 स्क्वायर फुट के किंग्सटन पार्क हाइट्स में फ्लैट बुक करवाया था।

स्वामिनाथन ने कहा, "मेरे माता-पिता, खासकर मां की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। मैं अब भी दिल्ली में किराये पर रह रहा हूं। इस फ्लैट की खरीदी की योजना अब बेवकूफी सी लगती है।

हमने कानूनी लड़ाई में पूरी तरह से थक जाया है। ईएमआई के साथ-साथ घर की किराया देने में भी कई बायर्स को परेशानी हो रही है और उन्होंने अपने ईएमआई को बंद कर दिया है।"कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद जेपी विशटाउन में फ्लैट बुक किया था, लेकिन अब भी वे किराये पर रह रहे हैं।

स्वामिनाथन ने कहा, "मेरा दिल उन लोगों के लिए बहुत दुखी है जिन्होंने सारी आशाएं खो दी, जिनके परिवार के सदस्यों का निधन हो गया था जब उन्होंने अपने फ्लैट के लिए प्रतीक्षा की थी। यह उनके जीवन की सबसे दुखद घटना है।"

ये पढ़ें : उत्तर प्रदेश के इस शहर में नहीं होगी बिजली की कमी, 165 एकड़ जमीन पर लगेगा 40 मेगावाट सोलर प्लांट