उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में घर बनाने वाले हो जाएं सतर्क, योगी सरकार का यह नया प्लान

UP News - यूपी के छोटे शहरों में घर बनवा रहे लोगों को नुकसान होगा। योगी सरकार छोटे शहरों को भी बड़े शहरों की तरह विकसित करने के लिए मानक बनाने जा रही है। इसके लिए, आवास विभाग तय मानक को पूरा करने के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तैयार करेगा। यह छोटी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों में अनिवार्य होगा।

अवैध निर्माण को रोका जाएगा-

सबसे बड़ी समस्या बड़े शहरों से सटे छोटे नगर पंचायतों, पालिका परिषदों और जिला पंचायतों में अवैध निर्माण है। मॉडल भवन विकास उपविधि की कमी से मनमाने तरीके से भवनों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इससे अवैध निर्माण होता है। सड़क से सटी जमीनों पर व्यवसायिक भवन बनाने में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जाता है। स्ट्रक्चरल, फायर और बिल्डिंग कोड मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, उदाहरण के लिए। ऐसे भवनों को भविष्य में इससे खतरा हो सकता है। शासन ने छोटे शहरों में तेजी से बढ़ते अवैध निर्माण की चिंता जताई। नई व्यवस्था इनसे बचेगी।

भू-उपयोग से बनाने की अनुमति—

प्रदेश के 59 शहरों में एक लाख से अधिक लोग रहते हैं और मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। दूसरी कड़ी में, 50 हजार से एक लाख लोगों की आबादी वाले 63 शहरों में मास्टर प्लान बनाने का लक्ष्य है। आवास विभाग चाहता है कि इन सभी शहरों में समान भवन बनाने का प्रबंध हो। छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों की तरह, भवन विकास उपविधि के अनुरूप नक्शा पास किया जाए। उच्च स्तर पर इस पर समझौता हुआ है। आवास विभाग को भवन विकास उपविधि बनाने का काम सौंप दिया गया है। इन शहरों को सदन या बोर्ड से इसे लागू करना होगा।

क्या है व्यवस्था-

अभी बोर्ड स्तर से नियमों के आधार पर नक्शे पास होते हैं

बड़े नक्शे पास करने में मनमाना तरीका अपना जाता है

जमीनों के भू-उपयोग का ध्यान नहीं रखा जाता

मॉडल भवन विकास उपविधि सभी के पास नहीं

क्या होगा फायदा-

मॉडल विकास उपविधि तैयार कराई जाएगी

इसे छोटे निकायों को अपने यहां लागू करना होगा

तय भू-उपयोग के आधार पर नक्शा पास किया जाएगा

एकल नक्शे में जी प्लस टू यानी तीन मंजिला निर्माण होगा

व्यवसायिक के लिए फ्लोर एरिया पर नक्शा पास होगा

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