हरियाणा में अब सरपंचों को 5000 रुपए का मानदेय, पंचो को मिलेंगे 1600 रुपए

Haryana Government : सैनी सरकार ने घोषणा कि है जिसमें सरपंचों को 21 लाख तक ई-टेंडरिंग के बिना ही निर्माण कार्यों को करवाने की छूट दी गई है। इस दौरान पूर्व सरपंचों को भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेंशन देने की घोषणा की है। इस दौरान सरपंचों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनके मानदेय को बढ़ाया है। यही नहीं नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए भी मानदेय और पेंशन का घोषणा पत्र जारी किया है।
 

Haryana News : हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। नायब सैनी सरकार ने घोषणा कि है जिसमें सरपंचों को 21 लाख तक ई-टेंडरिंग के बिना ही निर्माण कार्यों को करवाने की छूट दी गई है। इस दौरान पूर्व सरपंचों को भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेंशन देने की घोषणा की है। इस दौरान सरपंचों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनके मानदेय को बढ़ाया है। यही नहीं नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए भी मानदेय और पेंशन का घोषणा पत्र जारी किया है।

सीएम ने पंचकूला में आयोजित पंचायत सम्मेलन में बताया कि 4 जून 2019 से पहले सरपंचों को 1500 रुपए हर महीने पेंशन दी जानी है। इस दौरान सरपंचों का मानदेय डेढ़ गुना कर दिया गया है। अब सरपंचों का मानदेय 3000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है, इसी के साथ, पंचों का मानदेय भी 600 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा जिला परिषद के अध्यक्षों की पेंशन भी 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है, उपाध्यक्ष को भी 1500 रुपए हर महीने मिलेगा। इसके साथ ही पंचायत समिति के अध्यक्षों को 2250 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी।

50 प्रतिशत फंड बिना ही टेंडर के खर्च कर सकेंगे, सरपंच

हरियाणा सरकार ने सरपंचों की एक और मांग को मान लिया है। जिसके तहत सीएम सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के फैसले को पलटते हुए सरपंचों को एक और सौगात प्रदान की है। जिसमें सरपंचों को बिना ई-टेंडर के 21 लाख रुपए तक का विकास कार्य करवाने की छूट दी है। हालांकि पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल के फैसले से सभी सरपंच नाराज थे। परंतु अब उसे भी हटा दिया गया है। अगर अब किसी ग्राम पंचायत का फंड 30 लख रुपए है तो सरपंच बिना ई-टेंडर के 21 लख रुपए तक का कार्य करवा सकता है। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष रणबीर समेण ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से शर्त हटाने पर हम उनका स्वागत करते हैं लेकिन अभी बहुत सी मांगे बाकी पड़ी है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को सभी 29 अधिकार दिए जाएं। जिसके अंतर्गत पार्क-भवन निर्माण, विधायकों का हस्तक्षेप हटाना आदेश में शामिल है।

शहर और गावों में 2400 करोड़ किए जाएंगे खर्च

सीएम नायब सैनी ने सम्मेलन में करोड़ों रुपए की घोषणाएं जारी की गई। सीएम ने बताया कि शहरों और गावों के विकास कार्यों के लिए 2400 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ दलित और पिछड़े वर्ग, चौपाल की मरम्मत और रखरखाव पर 118 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की और से गांव के विकास पर 429 करोड रुपए खर्च किए जाने हैं। इस बीच सीएम ने कहा कि सरपंच गांव के विकास की धुरी होते हैं और गांव के विकास के लिए लोगों की समस्याओं को दूर करना बहुत जरूरी है। इन पैसों से गांव में पक्की गलियां, फिरनी और चौपाल आदि पर काम किया जाएगा। ताकि जनता की समस्याएं दूर की जा सके। सरकार ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया है। मगर सरपंच ज्यादा मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। परंतु उन्हें दोबारा बुलाकर उनसे बात की जाएगी।

नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर किया पलटवार

कांग्रेस के 'बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब' महिम पर सीएम नायब सैनी ने पलटवार करते हुए कहा कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 4 सीट लिए हुए हैं, उनको यह भी बताना चाहिए कि उनके दो कार्यकाल में जो मेनिफेस्टो बनाए गए थे, उनमें से कितनी घोषणाएं और वादे पूरे किए गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पर कभी कुछ नहीं बोलते। वह तो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मगर, उन्होंने यह नहीं बताया कि भाजपा ने बिना पर्ची और खर्ची के कितनी नौकरियां दी हैं। हुड्डा लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस में बापू बेटा ही बच्चे हैं। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। आने वाले समय में और कमजोर हो जाएगी।